Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
MP Cabinet Meeting Decision: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 15 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के फैसलों की जानकारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दी। सरकार ने परिवहन, सिंचाई, शिक्षा और महिला कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं।
25 सितंबर से ‘सुगम परिवहन सेवा’ की शुरुआत
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। यह सेवा 25 सितंबर से इंदौर में शुरू होगी। सरकार के मुताबिक, इसे देश के बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल में शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश में करीब 150 सिटी रूट, 450 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे। इससे शहरों के साथ-साथ अलग-अलग जिलों और दूसरे राज्यों के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूत करने का लक्ष्य है।
मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी की सौगात
कैबिनेट बैठक के बाद एक और बड़ी जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 सितंबर को प्रदेश के 7,500 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की सौगात देंगे। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना का लाभ कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा। बताया गया कि पात्रता के तहत विद्यार्थी का अपने स्कूल में प्रथम स्थान हासिल करना और पहले प्रयास में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। अब तक 23 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि राज्य सरकार करीब 250 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
13 हजार करोड़ की दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में चंदेरी सिंचाई परियोजना और गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को भी वर्ष 2031 तक के लिए मंजूरी दी गई। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 13,000 करोड़ रुपये बताई गई है। इन परियोजनाओं से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम होने की उम्मीद है।
स्कूलों के उन्नयन और नए पदों को मंजूरी
सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही चार हाई स्कूलों में विभिन्न पदों को स्वीकृति दी गई है। इससे स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था और स्टाफ की उपलब्धता को बेहतर करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
लाड़ली बहना योजना को लेकर भी बड़ा फैसला
कैबिनेट ने लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर दी जाने वाली 250 रुपये की अतिरिक्त राशि को आगे भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से योजना से जुड़ी महिलाओं को आने वाले समय में भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
दुबई यात्रा से मिले 53 हजार करोड़ के प्रस्तावों पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की हालिया दुबई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर करीब 53,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिलने की जानकारी भी सामने आई है। सरकार इन प्रस्तावों को प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास से जोड़कर देख रही है। कैबिनेट बैठक के फैसलों के बाद अब परिवहन सेवा के विस्तार, सिंचाई परियोजनाओं, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए योजनाओं तथा महिला कल्याण से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।
