Thursday, November 19, 2026
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गांधीसागर डेस्टिनेशन कैबिनेट में बड़े फैसले: पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी, 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार; दो से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी की पात्रता बरकरार रखने की तैयारी

Anmol Sandesh News Desk, भोपाल।

Gandhi Sagar Destination Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल से विकास, ऊर्जा और रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में गांधीसागर पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने और प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में अहम निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रहा है। गांधीसागर में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के जरिए पानी को ऊंचाई पर पहुंचाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वहीं, ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं को बढ़ाना है।

गांधीसागर पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से बढ़ेगी बिजली उत्पादन क्षमता

कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय गांधीसागर पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को लेकर रहा। इस परियोजना के माध्यम से पानी को ऊंचाई पर पहुंचाकर जरूरत के समय बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे मध्य प्रदेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार का जोर प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर है।

सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव, दो से अधिक बच्चों पर भी मिलेगी पात्रता

कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। सरकार दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी की पात्रता समाप्त करने वाले प्रावधान को हटाने जा रही है। इसके तहत तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्ति की शर्त भी खत्म करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव के लागू होने से संबंधित नियमों के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।

मुरैना मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से होगा शुरू

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने मुरैना में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज को इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू करने का निर्णय लिया है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही मुरैना और आसपास के जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।

2029 तक मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प

प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने वर्ष 2029 तक मध्य प्रदेश को नशा तस्करी और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने तथा अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने की दिशा में काम किया जाएगा।

रतलाम में बनेगा बायो फार्म पार्क, 25 हजार लोगों को रोजगार की उम्मीद

औद्योगिक विकास और रोजगार के लिहाज से रतलाम के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। यहां बायो फार्म पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से करीब 25 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं।

मंदसौर में केमिकल पार्क और बसई में एग्रो पार्क

मंदसौर जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए गरोठ के कुरसाली गांव में केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। वहीं, बसई में एग्रो पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

ग्वालियर में 12 हजार करोड़ का टेलीकॉम प्रोजेक्ट

कैबिनेट बैठक में ग्वालियर के लिए भी बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट सामने आया। यहां करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से टेलीकॉम क्षेत्र का बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश में तकनीकी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

40.50 करोड़ की पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चंबल नदी की आरती कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने 40.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन किया। इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा।

इन पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से गांधीसागर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं।

‘उपज से उद्यम’ प्रदर्शनी का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई ‘उपज से उद्यम’ प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कृषि उपज और उनसे जुड़े उद्यमों को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चंबल नदी में क्रूज यात्रा भी की।

विकास, निवेश और पर्यटन पर सरकार का फोकस

गांधीसागर में आयोजित 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। गांधीसागर पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से लेकर रतलाम के बायो फार्म पार्क और मंदसौर के केमिकल पार्क तक, इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं तैयार करना है। अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।

 

Kanchan Sharma
Kanchan Sharma
कंचन शर्मा वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र "अनमोल संदेश" में कार्यरत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल पत्रकारिता में उनका लंबा अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है।
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