Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदलने का दावा करने वाली महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना पर अब अफसरशाही की सुस्ती भारी पड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस परियोजना की नींव रखी थी, उसके महत्वपूर्ण हिस्से यानी खेतों तक पानी पहुंचाने वाले पाइपलाइन नेटवर्क के टेंडर अब तक जारी नहीं हो सके हैं। करीब 44,605 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के लाखों किसानों को सिंचाई और आम लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन जल संसाधन विभाग की धीमी कार्यप्रणाली के चलते परियोजना की रफ्तार पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
सबसे बड़ी चिंता यह है कि परियोजना के तहत लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए जरूरी वितरण नेटवर्क के टेंडर की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में वर्ष 2030 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होता दिखाई दे रहा है।
पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास, अब काम की रफ्तार पर सवाल
केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है।
इस परियोजना के माध्यम से केन नदी का अतिरिक्त जल बेतवा नदी के बेसिन तक पहुंचाने की योजना है। इसका सबसे बड़ा लाभ मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के प्रभावित इलाकों को मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से पानी की कमी, सूखे और सिंचाई संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र के किसानों को परियोजना से बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
हालांकि, केवल बांध और नहरों का निर्माण कर देने से किसानों को पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए खेतों तक पानी पहुंचाने वाला पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क तैयार होना भी बेहद जरूरी है। यही काम फिलहाल विभागीय देरी के कारण अटका हुआ है।
क्यों अटकी टेंडर की प्रक्रिया? अधिकारियों ने कोर्ट केस का दिया हवाला
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव संदीप यादव ने अधिकारियों से टेंडर जारी नहीं होने का कारण पूछा। इस पर अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से जुड़े कई मामले न्यायालय में लंबित हैं। अधिकारियों का तर्क था कि ऐसे मामलों के बीच नए टेंडर जारी करने से भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इस जवाब पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों की डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और जहां काम शुरू किया जा सकता है, वहां निर्धारित समयसीमा के भीतर काम आगे बढ़ाया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि लंबित मामलों की जानकारी संबंधित विभागों से लेकर राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए और प्रभावित हितग्राहियों को मुआवजा देने की कार्रवाई समय पर पूरी की जाए।
इसके बाद माना जा रहा है कि विभाग आने वाले दिनों में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
मध्यप्रदेश के जिम्मे करीब 40 हजार करोड़ के निर्माण कार्य
करीब 44,605 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्य मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग को पूरे करने हैं।
इनमें कई महत्वपूर्ण बांधों और बैराज का निर्माण शामिल है।
प्रमुख निर्माण कार्यों में शामिल हैं:
- मड़िया बांध का निर्माण।
- कोठा बैराज और चकरपुर बांध।
- डेरा, विया और सिमला बांध।
- पावर हाउस और पंप हाउस का निर्माण।
- खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क।
वहीं, दोधन बांध और मुख्य नहर के निर्माण की जिम्मेदारी केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के पास है।
इन सभी कार्यों में पाइपलाइन नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से सिंचाई का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। लेकिन इसके टेंडर अंतिम नहीं होने से परियोजना के वास्तविक लाभ पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी का सपना, बुंदेलखंड की बदल सकती है तस्वीर
केन-बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था में बड़े बदलाव की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
परियोजना का उद्देश्य जल की उपलब्धता वाले केन नदी क्षेत्र से पानी को बेतवा नदी बेसिन तक पहुंचाना है, ताकि पानी की कमी से प्रभावित इलाकों को राहत मिल सके।
इससे मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सिंचाई, पेयजल और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने पर किसानों को बारिश पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।
विस्थापन और मुआवजे के बाद अब पाइपलाइन नेटवर्क नई चुनौती
केन-बेतवा परियोजना शुरुआत से ही विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर चर्चा में रही है। परियोजना से प्रभावित परिवारों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध भी दर्ज कराया था।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रभावित क्षेत्रों के दौरे और विशेष पैकेज की घोषणाओं के बाद पुनर्वास प्रक्रिया को गति देने के प्रयास किए गए। लेकिन अब निर्माण से जुड़े टेंडरों में देरी परियोजना के सामने नई चुनौती बनकर खड़ी हो गई है।
एक तरफ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ बांध, नहर और पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी है।
परियोजना प्राधिकरण का दावा- बांध निर्माण जारी, जल्द शुरू होगा नहर का काम
परियोजना की प्रगति को लेकर केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के सीईओ प्रशस्त कुमार दीक्षित के मुताबिक बांध निर्माण का काम जारी है और नहर निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा।
वहीं, वन एवं पर्यावरण संबंधी अनुमतियों की प्रक्रिया में भी समय लग रहा है। ऐसे में परियोजना के सभी हिस्सों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना बड़ी चुनौती बना हुआ है।
2030 तक परियोजना पूरी होगी या बढ़ेगा इंतजार?
केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि पानी, खेती और भविष्य की उम्मीदों से जुड़ा बड़ा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इस परियोजना से क्षेत्र की दशकों पुरानी जल समस्या का समाधान होगा।
लेकिन अब सवाल यह है कि जब खेतों तक पानी पहुंचाने वाले पाइपलाइन नेटवर्क के टेंडर ही समय पर जारी नहीं हो पाए हैं, तो वर्ष 2030 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य कैसे हासिल होगा?
फिलहाल जल संसाधन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती टेंडर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामलों का समाधान करने तथा निर्माण कार्यों में तेजी लाने की है। अब देखना होगा कि अधिकारियों की सुस्ती पर लगाम लगती है या बुंदेलखंड के किसानों को पानी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
