Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपना प्रस्तावित सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दौरा स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री 24 नवंबर 2026 से पांच दिवसीय विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। इस दौरान उनका उद्देश्य मध्यप्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और फरवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आमंत्रित करना था। लेकिन अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए इस यात्रा को टालने का फैसला लिया गया है।
खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विदेश दौरा स्थगित करने की जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियों को देखते हुए नवंबर के अंत में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश से जुड़ी विदेश यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है।
विधानसभा सत्र की तैयारियों के चलते लिया फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।
मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बैठक में 7 से 11 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए नवंबर के अंत में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश के संदर्भ में होने वाली विदेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
दरअसल, मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होना है। इस दौरान सरकार को कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य पूरे करने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने विदेश यात्रा के बजाय विधानसभा सत्र की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।
24 नवंबर से शुरू होनी थी पांच दिवसीय विदेश यात्रा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दौरा 24 नवंबर से प्रस्तावित था। यह करीब पांच दिनों की यात्रा होनी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों और औद्योगिक प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले थे।
यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना था। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने, निवेश करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।
मुख्यमंत्री दोनों देशों के निवेशकों को भोपाल में फरवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का न्योता भी देने वाले थे।
सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ही क्यों चुने गए?
सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को एशिया के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में गिना जाता है। दोनों देशों की कंपनियां तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी और आधुनिक उद्योगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
मध्यप्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के दौरान प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, उपलब्ध जमीन, आधारभूत सुविधाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण को विदेशी निवेशकों के सामने रखने की योजना थी।
सरकार की कोशिश है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मध्यप्रदेश में निवेश करें, जिससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हों और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें।
मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की टीम भी जाने वाली थी
इस विदेश दौरे को लेकर प्रशासनिक और औद्योगिक स्तर पर तैयारियां की जा रही थीं। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी और औद्योगिक विभाग के प्रतिनिधि भी यात्रा में शामिल होने वाले थे।
प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से शामिल थे:
- नीरज मंडलोई – उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव।
- एम. सेलवेंद्रन – प्रमुख सचिव, आईटी।
- मनीष सिंह – आयुक्त, जनसंपर्क।
- चंद्रमौली शुक्ला – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम।
- अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं औद्योगिक अधिकारी।
इस टीम का उद्देश्य विदेशी निवेशकों के साथ औद्योगिक परियोजनाओं, निवेश प्रस्तावों और मध्यप्रदेश में उपलब्ध अवसरों को लेकर चर्चा करना था।
फरवरी 2027 में भोपाल में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
मध्यप्रदेश सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य फरवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। इस आयोजन के जरिए सरकार देश-विदेश के बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करना चाहती है।
सरकार का फोकस प्रदेश को औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने पर है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की यात्रा भी इसी रणनीति का हिस्सा थी। हालांकि, फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है।
7 से 11 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
विदेश दौरा स्थगित होने की सबसे बड़ी वजह मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। विधानसभा सत्र की घोषणा 6 नवंबर 2026 को की गई थी। यह सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
मध्यप्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र 2026
सत्र की शुरुआत
7 दिसंबर
सत्र का समापन
11 दिसंबर
कुल अवधि
5 दिन
प्रस्तावित बैठकें
5 बैठकें
सत्र के प्रमुख संभावित मुद्दे
- अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना।
- सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा।
- विपक्ष द्वारा जनहित और सरकारी नीतियों से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की तैयारी।
अनुपूरक बजट पर भी रहेगी नजर, विपक्ष कर सकता है सरकार को घेरने की तैयारी
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
वहीं, विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून-व्यवस्था, महंगाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे सदन में उठाए जा सकते हैं।
ऐसे में पांच दिनों का यह विधानसभा सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निवेश की रणनीति पर ब्रेक नहीं, फिलहाल प्राथमिकता विधानसभा
मुख्यमंत्री का सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दौरा स्थगित होने से प्रदेश की निवेश रणनीति पर फिलहाल विराम जरूर लगा है, लेकिन सरकार का मुख्य लक्ष्य फरवरी 2027 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए मध्यप्रदेश में बड़े निवेश प्रस्ताव लाना है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा दोबारा कब निर्धारित होगी और क्या विधानसभा सत्र के बाद विदेशी निवेशकों से मुलाकात का कार्यक्रम नए सिरे से तैयार किया जाएगा?
फिलहाल मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र की तैयारियों को प्राथमिकता दी है। अब दिसंबर के विधानसभा सत्र और उसके बाद होने वाली निवेश संबंधी गतिविधियों पर सबकी नजर रहेगी।
