Anmol Sandesh News Desk, नई दिल्ली
भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक के दिल्ली दौरे ने कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। SCO सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे पाकिस्तान के मंत्री के दौरे के दौरान सिंधु जल संधि का मुद्दा भी चर्चा में आया। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख पहले जैसा ही है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित SCO सभ्यता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं।
खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का यह भारत दौरा दोनों देशों के बीच मौजूदा कूटनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुपक्षीय कार्यक्रम में पाकिस्तान की भागीदारी का मतलब द्विपक्षीय मुद्दों पर नीतिगत बदलाव नहीं है।
सिंधु जल संधि पर भारत का रुख साफ, MEA ने कही बड़ी बात
पाकिस्तानी मंत्री के भारत दौरे के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर सवाल उठे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत का पक्ष दोहराया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत की ओर से यह बयान पाकिस्तान के साथ संबंधों में जारी तनाव के बीच काफी अहम माना जा रहा है।
दरअसल, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रही है। दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे और उसके इस्तेमाल को लेकर यह समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
भारत ने पहले भी सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रति अपना कड़ा रुख जाहिर किया है। ऐसे में विदेश मंत्रालय का ताजा बयान यह संकेत देता है कि SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बावजूद भारत अपने घोषित नीतिगत रुख में बदलाव नहीं कर रहा है।
SCO सभ्यता संवाद मंच में शामिल होने दिल्ली पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार को SCO सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में किया गया है।
इस बहुपक्षीय आयोजन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से पाकिस्तान समेत सभी सदस्य देशों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था।
पाकिस्तान ने भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी। इसके बाद पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक भारत पहुंचे।
यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के किसी मंत्री की भारत यात्रा को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा हो रही है।
विदेश मंत्रालय ने बताया- बहुपक्षीय कार्यक्रम है SCO संवाद
पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी और भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विदेश मंत्रालय ने SCO सभ्यता संवाद कार्यक्रम की प्रकृति भी स्पष्ट की।
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है और इसमें भाग लेने के लिए सभी संबंधित देशों को आमंत्रित किया गया है।
इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच सभ्यता, संस्कृति और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ऐसे कार्यक्रमों में अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करती है।
हालांकि, पाकिस्तान की भागीदारी को भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में किसी बड़े बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है।
पाकिस्तानी मंत्री बोले- रिश्ते सुधारने में संस्कृति की अहम भूमिका
दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
मुसादिक मलिक के इस बयान को SCO सभ्यता संवाद मंच के उद्देश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका मानना है कि सांस्कृतिक संवाद और आपसी संपर्क के माध्यम से दोनों देशों के बीच बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार का रास्ता सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों जैसे गंभीर मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है।
क्या है सिंधु जल संधि? क्यों बार-बार होता है विवाद
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के उपयोग और बंटवारे से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता है। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के कार्यकाल में हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक ने भी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल उपयोग को लेकर व्यवस्था निर्धारित की गई थी।
- पूर्वी नदियां: रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग का अधिकार मुख्य रूप से भारत को दिया गया।
- पश्चिमी नदियां: सिंधु, झेलम और चिनाब के जल के उपयोग का अधिकार मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया गया, हालांकि संधि के तहत भारत को भी कुछ निर्धारित उपयोगों की अनुमति है।
समय-समय पर दोनों देशों के बीच बांध निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं और पानी के इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हालात, कूटनीति पर दुनिया की नजर
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। ऐसे माहौल में पाकिस्तानी मंत्री का दिल्ली पहुंचना और भारत की ओर से सिंधु जल संधि पर स्पष्ट बयान देना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
एक तरफ पाकिस्तान सांस्कृतिक संवाद के जरिए संबंधों में सुधार की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख स्पष्ट रखा है।
