Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले होने वाले नगर निगम और नगर पालिका चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आरक्षण प्रक्रिया की तैयारी तेज
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आरक्षण की पूरी प्रक्रिया मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर एवं अध्यक्ष पद आरक्षण) नियम, 1999 के तहत संपन्न की जाएगी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को गति दे दी है।
पिछली देरी से लिया सबक
सूत्रों के अनुसार पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव विभिन्न कारणों से समय पर नहीं हो सके थे। पहले राजनीतिक परिस्थितियों और बाद में कोविड-19 महामारी के कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अंततः वर्ष 2022 में चुनाव कराए गए थे।इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस बार समय से पहले सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुट गई है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी बाधा या विवाद की स्थिति न बने।
महिलाओं को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण
नगरीय निकाय चुनावों में कुल पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। वहीं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा।इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। आरक्षण का रोटेशन इस प्रकार किया जाएगा कि पिछली बार आरक्षित निकायों के स्थान पर नए निकायों को अवसर मिल सके।
लॉटरी से तय होगी श्रेणियां
प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में महापौर पदों की आरक्षण श्रेणी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। इसमें अनारक्षित, महिला, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की श्रेणियां शामिल होंगी।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार की यह शुरुआती तैयारी आगामी नगरीय निकाय चुनावों को समय पर और विवादमुक्त तरीके से कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
प्रमुख बिंदु:
✔ 2027 नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू
✔ महापौर-अध्यक्ष आरक्षण प्रक्रिया के लिए अधिकारी नियुक्त
✔ मतदाता सूची अपडेट करने का काम शुरू
✔ महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा
✔ OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान
✔ 16 नगर निगमों में लॉटरी से तय होगा आरक्षण
