Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, जल संरक्षण और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले कृषि ऋण की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
किसानों को सालभर के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण देने की व्यवस्था को और आसान बनाने का फैसला किया है। अब तक किसानों को 31 मार्च तक ऋण चुकाने की शर्त रहती थी, लेकिन सरकार ने यह नियम समाप्त कर दिया है।नई व्यवस्था के तहत किसान जिस दिन ऋण लेंगे, उसी दिन से अगले एक वर्ष तक उन्हें ऋण चुकाने की अवधि मिलेगी। इससे रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए ऋण प्रबंधन आसान होगा।सरकार हर साल लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित करती है। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
किसान सम्मान निधि के तहत मिले 2400 करोड़
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कोलकाता से सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि जारी की। इसके तहत मध्य प्रदेश के लगभग 81 लाख किसानों को 2400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
जल गंगा अभियान में मध्य प्रदेश को देश में तीसरा स्थान
कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। जल गंगा अभियान में प्रदेश ने देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
देश के शीर्ष 10 जिलों में:
- डिंडोरी
- खंडवा
- शहडोल
शामिल हुए हैं।
वहीं देश के शीर्ष 10 नगरीय निकायों में:
- खंडवा
- इंदौर
ने जगह बनाई है।
25 से 30 जून तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हैंडपंप, बावड़ी, कुएं और पारंपरिक जल स्रोतों से जुड़े कार्य 30 जून तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अगले 5 साल जारी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- कुल स्वीकृत राशि: 1740 करोड़ रुपये
- प्रति विवाह सहायता: 55 हजार रुपये
सरकार का कहना है कि योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती रहेगी।
खाद्यान्न परिवहन योजना को 3580 करोड़ की मंजूरी
राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए खाद्यान्न आपूर्ति परिवहन व्यय योजना के तहत 3580 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
प्रदेश में स्कूल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने 635 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
योजना के तहत:
- 315 स्कूल हाई स्कूल में उन्नत होंगे
- 214 नए हायर सेकेंडरी स्कूल विकसित किए जाएंगे
- अगले तीन वर्षों में 100 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है
2026 होगा ‘किसान वर्ष’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर घोषणा दोहराई कि वर्ष 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार कृषि उत्पादन, सिंचाई, तकनीकी सहायता और कृषि ऋण सुविधाओं पर विशेष फोकस करेगी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़ा
23 जून से विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अगले 15 दिनों तक इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
गुरु पूर्णिमा उत्सव भी मनाएगी सरकार
15 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेशभर में गुरु पूर्णिमा उत्सव आयोजित होगा।
इस दौरान:
- निबंध प्रतियोगिता
- वाद-विवाद प्रतियोगिता
- गुरु-शिष्य परंपरा पर कार्यक्रम
आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करेंगे।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
✔ किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर सालभर का ऋण
✔ 31 मार्च तक ऋण चुकाने की बाध्यता समाप्त
✔ किसान सम्मान निधि के तहत 2400 करोड़ जारी
✔ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अगले 5 साल जारी
✔ 5365 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी
✔ 635 करोड़ से शिक्षा क्षेत्र का विस्तार
✔ जल गंगा अभियान में प्रदेश को तीसरा स्थान
✔ 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी
