Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों में खासतौर पर शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पन्ना में एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के जल्द समाधान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की गई है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
पेपर लीक मामलों पर भी तेज होगी सुनवाई
अब तक देश में पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, जिसके कारण फैसले आने में कई साल लग जाते थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से ऐसे मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड
देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इनका गठन किया गया था।सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
- 2019 से 2025 तक रेप और POCSO मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया।
- इन अदालतों में मामलों के निपटारे की दर करीब 96.28% रही।
MP में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें, 10 हजार तक पहुंचेगा आंकड़ा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि:
- वर्ष 2002-03 में MP में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज और 500 सीटें थीं।
- वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है।
- मेडिकल सीटें करीब 5500 तक पहुंच चुकी हैं।
- अगले दो वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 52 और सीटें करीब 10 हजार करने का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि पन्ना मेडिकल कॉलेज का अगले वर्ष लोकार्पण किया जाएगा, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है।
पन्ना में बनेगा पर्यटन का नया आकर्षण
मुख्यमंत्री ने पन्ना के प्रसिद्ध बृहस्पति कुंड में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से बने ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट का लोकार्पण किया।इसके अलावा पन्ना में कुल 184.83 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसमें गुन्नौर और पवई में बनने वाले सांदीपनि विद्यालय भी शामिल हैं।
35 लाख लोगों के खाते में पहुंचे ₹210 करोड़
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 35 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से करीब 210 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे।
केन-बेतवा परियोजना से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपये की इस परियोजना में केंद्र सरकार ने 90% राशि देने की मंजूरी दी है।
इससे:
- बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी।
- किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
- क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और किसानों को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
