Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पुलिस भर्ती, निवेश, रोजगार, खेल और तकनीक से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री Rakesh Singh ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। यह नवनियुक्त मुख्य सचिव Ashok Barnwal की पहली कैबिनेट बैठक भी रही।
पेपर लीक मामलों पर सख्ती, 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
कैबिनेट ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है।
इन अदालतों में:
* पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज होगी।
* मामलों का निपटारा 3 महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
* प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा।
पुलिस विभाग में 9,662 नई भर्तियां, 25 हजार कर्मचारियों को प्रमोशन
कैबिनेट ने पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
- पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों को मंजूरी।
- 25 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया।
सरकार का दावा है कि इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मध्य प्रदेश में ₹7,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव
निवेश के क्षेत्र में भी प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है।
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी
- करीब ₹6,200 करोड़ की सेमीकंडक्टर परियोजना।
- लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना।
श्याम शेरन पावर कंपनी
- करीब ₹1,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव।
- 1,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर।
भोपाल में बनेगा AI आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कैबिनेट ने आईसर भोपाल में करीब ₹85.51 करोड़ की लागत से AI आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी है।
इससे:
- ड्रोन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।
- रिसर्च और इनोवेशन को नई दिशा मिलेगी।
- युवाओं के लिए नए तकनीकी अवसर पैदा होंगे।
भोपाल में होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
खेल क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है।
अक्टूबर-नवंबर 2026 में भोपाल में होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए करीब ₹18 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई।
किसानों और जल परियोजनाओं पर भी फैसले
कैबिनेट में:
- जल संसाधन विभाग की कई परियोजनाओं को जारी रखने।
- रेहंत माइक्रो परियोजना।
- मल्हारगढ़ वृहद सिंचाई परियोजना।
- किसानों की बोनस भुगतान योजना।
- जनविश्वास अधिनियम-2026 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम में संशोधन जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
MP को मिला राष्ट्रीय सम्मान
बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को “बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट” का राष्ट्रीय सम्मान मिला है।वहीं प्रधानमंत्री Narendra Modi ने “मन की बात” कार्यक्रम में सीधी और नरसिंहपुर के जल संरक्षण कार्यों की सराहना की।
