Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में शिक्षा, किसानों, रोजगार, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, किसानों को राहत देने और प्रदेश में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी स्कूल लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत परिणाम देंगे, उनके प्राचार्य को ₹1 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे स्कूलों को विकास कार्यों के लिए ₹5 लाख का विशेष अनुदान भी मिलेगा, जिससे स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं विकसित की जा सकें।इसके अलावा प्रदेश में 60 नए सांदीपनि स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों के निर्माण और विकास के लिए ₹25,500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य आधुनिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से सरकारी स्कूलों को नई पहचान देना है।स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है।
किसानों को ‘कवच योजना’ से राहत
कैबिनेट ने ‘कवच योजना‘ को मंजूरी देते हुए उन किसानों को राहत देने का फैसला किया है, जो अपैक्स बैंक से लिए गए ऋण और सहकारी समितियों की अनियमितताओं के कारण आर्थिक संकट में फंस गए थे। इस फैसले से करीब 5,000 किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को लाभ
सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर क्रमोन्नति वेतनमान देने का निर्णय लिया है। इससे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने जा रही है।
ग्वालियर बनेगा देश का पहला टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए कैबिनेट ने ग्वालियर में देश का पहला टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- 350 एकड़ क्षेत्र में होगा निर्माण
- पहले चरण के लिए ₹493 करोड़ मंजूर
- 170 एकड़ जमीन राज्य सरकार नि:शुल्क देगी
- अनुमानित ₹12,000 से ₹15,000 करोड़ का निवेश
- करीब 5,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना
यहां 5G और 6G तकनीक से जुड़े उपकरणों के निर्माण और रिसर्च का कार्य किया जाएगा।
7 अगस्त से ‘जल विश्वास अभियान’
कैबिनेट ने 7 अगस्त से ‘जल विश्वास अभियान‘ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी। अभियान के तहत जल संरक्षण, जनसंवाद, उद्योग संवाद और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा‘ अभियान चलाया जाएगा। इस वर्ष इसे राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा। अभियान के दौरान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 100% रिजल्ट देने वाले प्राचार्यों को ₹1 लाख सम्मान राशि
- उत्कृष्ट स्कूलों को ₹5 लाख विकास अनुदान
- 60 नए सांदीपनि स्कूल स्थापित होंगे
- 10,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी
- 5,000 किसानों को ‘कवच योजना’ से राहत
- आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान
- ग्वालियर में देश का पहला टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
- 7 अगस्त से ‘जल विश्वास अभियान’
- 9–17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
इन फैसलों के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा, कृषि, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
