मध्यप्रदेश में अब सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत अब मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षाएँ यूपीएससी (UPSC) के तर्ज पर आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस नई प्रक्रिया के तहत साल में केवल एक परीक्षा होगी, जिसके जरिए विभिन्न श्रेणियों के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से।
एमपीपीएससी की परीक्षा अब यूपीएससी की तर्ज पर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भर्ती की प्रक्रिया को यूपीएससी के मॉडल के आधार पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत सभी सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित होगी, और इसके माध्यम से चयन किया जाएगा। इससे सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती समय पर और बिना किसी देरी के होगी।
सितंबर में जारी होगा 2026 का भर्ती कैलेंडर
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर साल एक स्थाई भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। 2026 के लिए पहला भर्ती कैलेंडर सितंबर 2025 में जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर के आधार पर सभी विभागों को एक बार में पदों की मांग करनी होगी, और उसी के हिसाब से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
साल में एक ही परीक्षा और एक ही मेरिट सूची
अब मध्यप्रदेश में भी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर एक ही परीक्षा होगी और एक ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य में रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
MPESB में भी बदलाव: सीमित परीक्षाएँ आयोजित होंगी
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) भी अब अपनी परीक्षाओं में बदलाव करेगा। 28 से अधिक परीक्षाओं की जगह सिर्फ 6 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देने के झंझट से राहत मिलेगी और प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित होगी।
ऑनलाइन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
नई प्रक्रिया के तहत सभी भर्ती क्रियाएँ पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी। नियम, विज्ञापन, परीक्षा की सभी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि उम्मीदवारों को कोई संदेह न हो और किसी प्रकार की न्यायिक अड़चने का सामना न करना पड़े।
समान भर्ती नियम होंगे सभी विभागों के लिए
अब सभी विभागों के लिए भर्ती नियम समान होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) एक मॉडल नियम बनाएगा, जिससे विज्ञापन जारी करने में देरी नहीं होगी और परीक्षा एजेंसियों के लिए प्रक्रिया आसान होगी।
आने वाले वर्षों में लाखों पदों पर भर्ती
मध्यप्रदेश सरकार अगले दो से तीन वर्षों में 2 से 2.5 लाख पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखेगी। इसमें रिक्त पदों के साथ-साथ पदोन्नति से खाली हुए पदों को भी भरा जाएगा। इस प्रकार से नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी संख्या में अवसर होंगे।
नए नियम जनवरी 2026 से होंगे लागू
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए भर्ती नियमों का मसौदा लगभग तैयार है और इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लागू होने से राज्य में सरकारी भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्धता आएगी।
इस बदलाव के बाद, मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की प्रक्रिया और अधिक सुगम, पारदर्शी और समय पर होगी। उम्मीदवारों को अब बार-बार परीक्षा देने की चिंता नहीं होगी और सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी की जाएगी। इस बदलाव से राज्य के युवा बेरोजगारों को नई दिशा मिलेगी और नौकरी पाने का अवसर भी बढ़ेगा।
आगे की राह मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में यह बदलाव उम्मीदों को नया मुकाम दे सकता है। जब सभी विभागों में भर्ती एक ही प्रक्रिया से होगी, तो न सिर्फ उम्मीदवारों के लिए यह सरल होगा, बल्कि सरकारी विभागों के लिए भी कार्य में तेजी
