नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस महत्वपूर्ण बैठक की थीम थी – “विकसित भारत के लिए विकसित राज्य”, जहां भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में केंद्र और राज्यों की साझेदारी पर जोर
नीति आयोग की इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और CEO मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देने के लिए साझा दृष्टिकोण बनाना था।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेश किया मध्यप्रदेश का विज़न
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रात ही दिल्ली पहुंचे और आज उन्होंने बैठक में मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाएं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है।
डॉ. यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे राज्य ने हाल के बजट 2025-26 में रोजगार, शिक्षा, कृषि और अधोसंरचना के क्षेत्रों में नवाचार किए हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
विकसित भारत के निर्माण में राज्यों की भूमिका अहम
बैठक में यह चर्चा हुई कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों को विकास की धुरी बनना होगा। इसके लिए जरूरी है कि राज्य स्थायी रोजगार, उद्यमिता, और कौशल विकास को बढ़ावा दें।
टियर-2 और टियर-3 शहर बनेंगे नए विकास इंजन
नीति आयोग की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विकास केवल महानगरों तक सीमित न रहे। टियर-2 और टियर-3 शहरों को नए Growth Engines के रूप में विकसित किया जाए, ताकि पूरे देश में समान आर्थिक तरक्की हो।
एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार पर विशेष ध्यान
बैठक में एमएसएमई सेक्टर और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की गई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजनाएं साझा कीं।
हरित अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित विचार
भारत की ग्रीन इकोनॉमी को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर भी बैठक में गहन चर्चा हुई। यह माना गया कि ग्रीन एनर्जी भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है और भारत की स्थायी विकास प्रतिबद्धता को मजबूती दे सकती है।
भारत के भविष्य की नींव राज्यों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव
नीति आयोग की यह बैठक एक ऐतिहासिक अवसर है, जहां राज्यों की भागीदारी और उनके सुझावों से एक समावेशी और टिकाऊ विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भागीदारी ने मध्यप्रदेश की विकास गाथा को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया है।
