नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को कॉलेज एडमिशन के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी। अब हर हायर सेकंडरी स्कूल और कॉलेज कैंपस में रजिस्ट्रेशन डेस्क या कियोस्क लगाए जाएंगे, जहां से छात्र सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इससे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
एडमिशन प्रोसेस के लिए नई एजेंसी: SRIT बेंगलुरु
अब तक एडमिशन की जिम्मेदारी एमपी ऑनलाइन की थी, लेकिन अब इसे बेंगलुरु की SRIT कंपनी को सौंपा गया है। यह कदम तेज और बेहतर सेवा देने के लिए उठाया गया है।
कम खर्च, ज्यादा सुविधा: ₹70 की जगह ₹39.60 में काम
नई एजेंसी द्वारा छात्रों को केवल ₹39.60 में पूरी सेवा मिलेगी, जबकि पहले एमपी ऑनलाइन ₹70 चार्ज करता था। यह बदलाव आर्थिक रूप से भी छात्रों के लिए फायदेमंद होगा।
मोबाइल ऐप और यूज़र-फ्रेंडली पोर्टल
अब छात्र मोबाइल ऐप के ज़रिए घर बैठे ही:
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रजिस्ट्रेशन
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दस्तावेज़ अपलोड
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फीस भुगतान
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स्टेटस ट्रैक
सभी काम कर सकेंगे। यह पोर्टल एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध रहेगा।
पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट
नई एडमिशन प्रणाली पूरी तरह ऑटोमेटेड और रूल-बेस्ड है, जिससे कॉलेज और कोर्स का आवंटन बिना मानवीय हस्तक्षेप के होगा। हर साल यह सॉफ्टवेयर 5 लाख से ज्यादा छात्रों की जानकारी को प्रोसेस करने में सक्षम है।
हेल्पलाइन और कॉल सेंटर की सुविधा
एडमिशन से दो महीने पहले और अंतिम तिथि के दो महीने बाद तक एक टोल-फ्री नंबर और कॉल सेंटर काम करेगा, जिससे छात्र और अभिभावक किसी भी समय जानकारी ले सकेंगे।
फीस और छात्रवृत्ति के लिए एक ही पोर्टल
अब छात्र कॉलेज फीस भी इसी पोर्टल से सीधे शासन के खाते में जमा कर सकेंगे। साथ ही, सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का आवेदन भी यहीं से किया जा सकेगा। भविष्य की योजनाओं को भी सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा।
तकनीकी टीम रहेगी हर वक्त तैयार
पूरे साल इस सिस्टम की देखरेख के लिए एक टीम लीडर और तकनीकी विशेषज्ञ विभाग के साथ समन्वय में काम करेंगे। इससे किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सकेगा।
यह नई व्यवस्था न केवल छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, बल्कि यह डिजिटल पारदर्शिता और सुलभता की दिशा में एक बड़ी पहल है। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि एडमिशन प्रक्रिया भी ज्यादा स्मार्ट, सरल और सुलभ हो जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में बढ़ोतरी होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और जमीन की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। पर्यावरण, मृदा संरक्षण और जमीन की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार अब यह निर्णय ले रही है, जो 1 मई से लागू होगा।
