मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए चौथे समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इससे शिक्षकों को ₹3,000 से ₹7,000 तक की मासिक वृद्धि का लाभ मिलेगा।
निर्णय का सारांश
-
लाभार्थी शिक्षक: प्राथमिक, माध्यमिक, सहायक, उच्च श्रेणी और प्राध्यापक स्तर के शिक्षक।
-
लाभ की राशि: ₹3,000 से ₹7,000 तक, पद के अनुसार।
-
लागू तिथि: 1 जुलाई 2023 से।
-
कुल लाभार्थी: 1.5 लाख से अधिक शिक्षक।
-
अंतिम मंजूरी: मुख्य सचिव के माध्यम से कैबिनेट को भेजी गई संक्षिप्तिका।
पदवार लाभ का विवरण
| पद | शिक्षकों की संख्या | मासिक लाभ (₹) |
|---|---|---|
| प्राथमिक | 40,000 | 3,000 |
| माध्यमिक | 52,000 | 3,000 – 4,500 |
| सहायक | 20,000 | 4,000 – 5,000 |
| उच्च श्रेणी | 10,000 | 5,000 – 7,000 |
| प्राध्यापक | 10,000 | 6,000 – 7,000 |
इस निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन, वित्त और स्कूल शिक्षा विभागों से पूर्व में ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब केवल कैबिनेट की अंतिम मंजूरी की आवश्यकता है।
शिक्षकों की प्रतिक्रिया
शिक्षक संघ ने लंबे समय से चौथे समयमान वेतनमान की मांग की थी। सरकार के इस निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर है और इसे उनके समर्पण और मेहनत की उचित सराहना के रूप में देखा जा रहा है।
आगे की प्रक्रिया
कैबिनेट की मंजूरी के बाद, वित्त विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू होगी।
