Anmol Sandesh News Desk, भोपाल।
Mohan Cabinet Meeting 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में किसानों, ग्रामीणों, कर्मचारियों और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 4 नवंबर से धान का उपार्जन शुरू होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने, ग्रामीण संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री का लक्ष्य बढ़ाने और 23 हजार 288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को निरंतरता देने से जुड़े फैसले भी सामने आए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष से जुड़े विषयों पर विशेष फोकस रहेगा।
4 नवंबर से धान उपार्जन, किसानों को बड़ी राहत
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कैबिनेट बैठक से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में 4 नवंबर से धान का उपार्जन शुरू होगा। इससे धान उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।
सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने पर है। किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े विकास और किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।
मध्य प्रदेश में विकसित होंगे 15 नए सैटेलाइट टाउन
शहरी विकास को लेकर सरकार ने 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना सामने रखी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों पर लगातार बढ़ते आबादी के दबाव को कम करना और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना है।
नए सैटेलाइट टाउन में आवास, सड़क, परिवहन, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है। इससे बड़े शहरों के आसपास नए विकास केंद्र तैयार हो सकेंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार, कारोबार और निवेश के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
ग्रामीणों को मुफ्त मिलेगी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री
ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने के उद्देश्य से संचालित ग्रामीण मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
मंत्री चैतन्य काश्यप के मुताबिक, प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़ाकर 20 लाख करने का लक्ष्य रखा है।
वहीं, प्रदेशभर में लगभग 60 लाख ग्रामीण संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने की योजना है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र ग्रामीण भू-स्वामियों को पक्की रजिस्ट्री नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज मिल सकेंगे और भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है।
18 नवंबर को गांधी सागर बांध पर होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध पर आयोजित करने की जानकारी दी गई है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट का स्वरूप दिया जाएगा।
इस बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए कृषि, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा होगी।
सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट पहल का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को सामने लाना है। गांधी सागर क्षेत्र में इस बैठक के आयोजन से पर्यटन, ऊर्जा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी महत्व मिलने की उम्मीद है।
23,288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी
प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने 23 हजार 288 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दी है।
इन कार्यों के माध्यम से प्रदेश में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य चल रही परियोजनाओं में वित्तीय और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना है।
नीलगाय और हिरणों से किसानों की फसलों को बचाने की तैयारी
खेतों में नीलगाय और हिरणों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या पर भी सरकार ने कदम उठाए हैं।
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अफ्रीकी विशेषज्ञों से बोमा पद्धति का प्रशिक्षण लिया गया है। इस तकनीक के जरिए अब तक लगभग 2 हजार नीलगाय और हिरणों को स्थानांतरित किया जा चुका है।
बोमा पद्धति में विशेष तरीके से घेराबंदी और मार्ग तैयार कर वन्यजीवों को सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाए बिना किसानों की फसलों की सुरक्षा करना है।
15 नवंबर को मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा जयंती
जनजातीय गौरव और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रदेशभर में भव्य रूप से मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश में तीन स्थानों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें जनजातीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा होगी।
सरकारी कर्मचारियों के DA में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 30 अक्टूबर को इसकी घोषणा की थी।
इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर 2026 तक का एरियर तीन समान किस्तों में दिया जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में मिलेगा।
वहीं, पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
4 नवंबर को भोपाल में भाजपा की बड़ी रैली
इधर, राजधानी भोपाल में 4 नवंबर को भाजपा की बड़ी रैली आयोजित होने जा रही है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल होंगे।
इस आयोजन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोगों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। भाजपा इस रैली के माध्यम से राजधानी में बड़ा जनसमागम आयोजित करने की तैयारी में है।
किसानों से लेकर शहरों तक विकास पर सरकार का फोकस
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में सामने आए फैसलों में कृषि, ग्रामीण संपत्ति अधिकार, शहरी विकास, वन्यजीव प्रबंधन, जनजातीय गौरव और कर्मचारी कल्याण जैसे विषय शामिल रहे। धान उपार्जन से किसानों को राहत देने, 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने और गांधी सागर में अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित करने की योजना को बैठक के प्रमुख बिंदुओं में शामिल किया गया है।
