Anmol Sandesh News Desk, भोपाल।
MP Swamitva Yojana: मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में योजना के तहत अब तक 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूरा किया जा चुका है। खास बात यह है कि इन रजिस्ट्रियों पर आने वाला लगभग 8,000 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन कर रही है। इससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्ति का विधिवत पंजीयन कराने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
शुक्रवार को प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं आयुक्त भू-अभिलेख निधि निवेदिता ने देवास जिले का दौरा कर राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और सोनकच्छ में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निरीक्षण भी किया। इसी दौरान उन्होंने स्वामित्व योजना की उपलब्धियों और इसके ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी।
20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां, ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का कानूनी अधिकार
निधि निवेदिता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का पंजीयन किया जा चुका है। यह उपलब्धि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और विधिवत दस्तावेज उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार पीढ़ियों से अपने मकानों और जमीनों पर निवास करते आ रहे हैं। उन्हें अपनी संपत्ति पर पारंपरिक रूप से अधिकार का भरोसा तो होता है, लेकिन सर्वेक्षण, नक्शे और कानूनी दस्तावेजों के अभाव में कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेज नहीं होने के कारण बैंक से ऋण लेने, आर्थिक जरूरतों के लिए संपत्ति का उपयोग करने और स्वामित्व संबंधी विवादों को सुलझाने में भी दिक्कत आती है।
ड्रोन सर्वे से संपत्तियों की पहचान और सीमांकन
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके जरिए संपत्तियों की पहचान, सीमांकन और अभिलेखीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भारत सरकार की स्वामित्व पहल के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना शुरू की है।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का औपचारिक दस्तावेज उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने स्वामित्व अधिकारों को कानूनी रूप से स्थापित कर सकें। इससे भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी रिकॉर्ड व्यवस्था विकसित करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
₹8,000 करोड़ का खर्च सरकार उठाएगी
योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका वित्तीय प्रावधान है। निधि निवेदिता के अनुसार, लगभग 8,000 करोड़ रुपये का पंजीयन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्ति का पंजीयन कराने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।
सरकार की इस व्यवस्था से लाखों ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। संपत्ति के विधिवत दस्तावेज उपलब्ध होने पर बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकती है। इसके अलावा ग्रामीण परिवार अपनी संपत्ति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों, स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर भी तलाश सकेंगे।
देवास जिले में 1.35 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
देवास जिले में भी स्वामित्व योजना के तहत बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। निधि निवेदिता ने बताया कि जिले में लगभग 1 लाख 35 हजार रजिस्ट्रियां किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इनमें से करीब 45 हजार रजिस्ट्रियों का पंजीयन पूरा किया जा चुका है।
उन्होंने अधिकारियों को शेष लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनविश्वास अभियान के तहत शासन की योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक समय पर और प्रभावी तरीके से पहुंच सके।
सोनकच्छ में निर्माणाधीन SDO कार्यालय का निरीक्षण
देवास दौरे के दौरान प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सोनकच्छ तहसील में निर्माणाधीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और वहां विकसित की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने भवन निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का सीधा संबंध आम नागरिकों से है, इसलिए कार्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं और नागरिकों के लिए सुगम कार्यप्रणाली होना जरूरी है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल
स्वामित्व योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के दस्तावेज देना नहीं, बल्कि उनके संपत्ति अधिकारों को आर्थिक सशक्तीकरण का आधार बनाना भी है। कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिल सकता है।
प्रदेश में 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का आंकड़ा पार करना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब निगाहें देवास सहित अन्य जिलों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और योजना का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने पर रहेंगी।
