Anmol Sandesh News Desk, भोपाल।
Bhopal News | Jyotiraditya Scindia Meets CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति देने की दिशा में एक बड़ी पहल की तैयारी है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान ग्वालियर में विकसित किए जा रहे एशिया के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक का मुख्य केंद्र ग्वालियर में आयोजित होने वाला Telecom Manufacturing Zone Investor Meet 2026 रहा। इस निवेशक सम्मेलन के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
दोनों नेताओं ने टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार, उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने जैसे विषयों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि ग्वालियर का यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ग्वालियर में विकसित हो रहा एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना है। इसका उद्देश्य टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को एक ही स्थान पर आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
परियोजना के पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में लगभग 170 एकड़ भूमि पर प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इसके जरिए कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
इस परियोजना के विकसित होने से टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण, तकनीकी नवाचार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं।
भारत सरकार देगी 493 करोड़ रुपये की सहायता
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से 493 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा टेलीकॉम उपकरणों की गुणवत्ता जांच और तकनीकी मानकों के प्रमाणीकरण के लिए परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन सुविधाओं के विकसित होने से कंपनियों को अपने उत्पादों की टेस्टिंग और प्रमाणन के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। इससे टेलीकॉम उपकरण निर्माण के क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
निवेशकों को मध्य प्रदेश सरकार देगी कई बड़ी रियायतें
मध्य प्रदेश सरकार भी टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं और आर्थिक रियायतें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
इनमें प्रमुख रूप से:
- 1 रुपये के प्रीमियम पर भूमि: पात्र निवेशकों को निर्धारित शर्तों के तहत जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान: औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत सहायता।
- स्टाम्प ड्यूटी में राहत: स्टाम्प ड्यूटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान।
- बिजली बिल में छूट: शुरुआती पांच वर्षों तक विद्युत दर में 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट।
इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य निवेशकों की शुरुआती लागत कम करना और मध्य प्रदेश को उद्योगों की स्थापना के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना है।
युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित होने से केवल औद्योगिक निवेश ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।
टेलीकॉम उपकरण निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, तकनीकी परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
इससे ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपने ही प्रदेश में तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलने की संभावना है।
Investor Meet 2026 से निवेश को मिलेगी नई दिशा
Telecom Manufacturing Zone Investor Meet 2026 को इस पूरी परियोजना के लिए अहम माना जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से निवेशकों को परियोजना की सुविधाओं, सरकारी प्रोत्साहनों और मध्य प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई बैठक में इसी आयोजन को प्रभावी बनाने और परियोजना को नई गति देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
