Anmol Sandesh News Desk, भोपाल।
MP Government Irrigation Projects: मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की लागत से चल रही परियोजनाओं की निगरानी तेज कर दी है। प्रदेश में करीब 37,242.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 44 सिंचाई परियोजनाओं पर अब राज्य सरकार की सीधी नजर रहेगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 20 लाख 70 हजार 365 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार ने इन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार हो रहे काम का नियमित आकलन करने का फैसला लिया है। इसके लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से हर महीने प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। खास बात यह है कि अब परियोजनाओं की समीक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक उपलब्धियों पर भी नजर रखी जाएगी।
44 सिंचाई परियोजनाओं की राज्य स्तर पर होगी मॉनिटरिंग
मध्य प्रदेश में अलग-अलग जिलों में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और विस्तार कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि निर्धारित बजट का बेहतर उपयोग हो और परियोजनाओं का काम तय समय पर पूरा किया जा सके।
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के निर्देशों के बाद जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने परियोजनाओं की निगरानी और प्रगति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। इसके बाद जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र जारी कर अपने-अपने क्षेत्रों की परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने को कहा है।
विभाग ने सभी 44 परियोजनाओं की अक्टूबर महीने तक की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि परियोजनाएं निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं या कहीं निर्माण कार्य में देरी हो रही है।
हर महीने की 5 तारीख तक देनी होगी रिपोर्ट
सरकार ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए नियमित रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी।
इस रिपोर्ट में परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, निर्माण कार्यों की गति और निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई उपलब्धियों का विवरण देना होगा।
इस व्यवस्था से सरकार को हर महीने यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन-सी परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और किन परियोजनाओं में काम की रफ्तार धीमी है। यदि किसी परियोजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति नहीं मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर काम में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
37,242 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार होंगी परियोजनाएं
जल संसाधन विभाग की सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 44 सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 38 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक है। इन 38 परियोजनाओं पर करीब 36,265 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
वहीं, शेष 6 परियोजनाओं की लागत 200 करोड़ रुपये से कम है। इन पर लगभग 978 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।
इस तरह सभी 44 परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 37,242.51 करोड़ रुपये है। इतनी बड़ी राशि से तैयार होने वाली इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश के लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा देने की योजना है।
20 लाख 70 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को मिलेगा लाभ
इन सिंचाई परियोजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाना है। विभाग ने इन सभी परियोजनाओं से कुल 20 लाख 70 हजार 365 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
परियोजनाओं की सूची में सीधी, सागर, विदिशा, देवास, उज्जैन, मंदसौर, श्योपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, राजगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों की योजनाएं शामिल हैं।
इनमें कुछ परियोजनाएं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जुड़ी हैं, जबकि कई परियोजनाओं में उद्वहन सिंचाई के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इन योजनाओं के पूरा होने से उन कृषि क्षेत्रों को भी सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है, जहां अभी पर्याप्त जल उपलब्धता नहीं है।
निर्माण में देरी और लापरवाही पर रहेगी नजर
सरकार का मानना है कि सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी धनराशि खर्च होने के साथ ही इनसे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए इनका समय पर पूरा होना बेहद महत्वपूर्ण है।
हर महीने मिलने वाली रिपोर्ट से निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। इसके जरिए परियोजनाओं में होने वाली देरी, काम की धीमी रफ्तार और निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहने के कारणों की पहचान की जा सकेगी।
अब सभी मुख्य अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र की परियोजनाओं की नियमित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्टूबर महीने तक की प्रगति रिपोर्ट इस नई निगरानी व्यवस्था का शुरुआती आधार बनेगी।
