Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में एक ओर जहां भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी शुल्क में संशोधन का बड़ा फैसला भी लिया गया। सरकार का अनुमान है कि मंडी शुल्क में बदलाव से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत बढ़ी
कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री Chaitanya Kashyap ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी गई है।वर्ष 2016 में तैयार की गई इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत करीब 6,241 करोड़ रुपये थी, लेकिन समय के साथ निर्माण लागत और अन्य खर्चों में वृद्धि के कारण अब इसकी कुल लागत बढ़कर 10,033 करोड़ रुपये हो गई है।सरकार का कहना है कि अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति मिलने से परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आएगी और आने वाले दो वर्षों में इसका स्वरूप और अधिक स्पष्ट दिखाई देगा।
कपास पर राहत, अन्य उपज पर बढ़ा मंडी शुल्क
कैबिनेट ने किसानों और व्यापारियों को राहत देते हुए कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का फैसला किया है।मंत्री काश्यप ने बताया कि महाराष्ट्र में भी कपास पर इसी दर से शुल्क लिया जाता है। इससे प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों और व्यापारियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा।वहीं अन्य कृषि उपज पर मंडी शुल्क को एक प्रतिशत से बढ़ाकर पुनः डेढ़ प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
सड़क विकास और गौ-संवर्धन पर खर्च होगी राशि
सरकार के अनुसार मंडी शुल्क में वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग प्रदेश में सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों के साथ-साथ गौ-संवर्धन योजनाओं पर किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों और लाभों की जानकारी दी जाएगी।सरकार का मानना है कि इससे कृषि लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पीएम सूर्य घर योजना के सकारात्मक परिणाम
कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की PM Surya Ghar Yojana की भी समीक्षा की गई। सरकार ने दावा किया कि योजना को प्रदेश में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर होंगे विशेष कार्यक्रम
बैठक से पहले मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने प्रधानमंत्री Narendra Modi के सार्वजनिक जीवन और शासन के 12 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान विकास, आधारभूत संरचना और गरीबी उन्मूलन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई।
संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि
बैठक के दौरान राज्य मंत्री Krishna Gaur ने प्रदेश के लगभग एक लाख संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को 4.5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, आधारभूत संरचना, कृषि सुधार और कर्मचारी हितों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका असर आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं पर देखने को मिलेगा।
