Anmol Sandesh News Desk,रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के समग्र विकास का रोडमैप लेकर नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 जून को होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य की विकास योजनाओं और विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को प्रस्तुत करेंगे।सरकार का फोकस उन क्षेत्रों पर रहेगा जो दशकों तक नक्सलवाद की वजह से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में बस्तर के लिए तैयार विशेष विकास मॉडल पर विस्तार से चर्चा होगी।
बस्तर विकास योजना पर होगा विशेष प्रस्तुतीकरण
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार नीति आयोग के समक्ष बस्तर में चल रही आधारभूत संरचना परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा रखेगी। इसमें सड़क निर्माण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जानकारी शामिल होगी।इसके साथ ही आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी।
50 वर्षों के विकास अंतर को पाटने की कोशिश
नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार के जरिए अब क्षेत्र को नई दिशा दी जा सकती है।नीति आयोग के समक्ष बस्तर के विकास की दीर्घकालिक परिकल्पना प्रस्तुत की जाएगी, जिससे निवेश, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए अवसर पैदा किए जा सकें।
दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास, बस्तर क्षेत्र की विशेष जरूरतों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
आज होगी NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित होगी।बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्राथमिकताओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।इसके अलावा राज्यों में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा होने की संभावना है।
