Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने सोमवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने’ विषयक परामर्श कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर की।मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते डिजिटल दौर में डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी है। प्रदेश सरकार साइबर अपराधों से निपटने और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
महू में स्थापित होगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी।उन्होंने कहा कि यह केंद्र साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और आधुनिक तकनीकी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साइबर हमलों की समय रहते पहचान और निगरानी के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा।
डेटा सुरक्षा अब सीमा सुरक्षा से भी महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में डेटा की सुरक्षा कई मायनों में सीमा सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जीवनभर की कमाई यदि किसी साइबर अपराधी द्वारा कुछ ही मिनटों में ठगी के जरिए हड़प ली जाए तो यह बेहद गंभीर विषय है।उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करना और नागरिकों में विश्वास कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस के साइबर अपराध नियंत्रण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर अपनी क्षमता साबित की है।उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में सरकार आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे समय रहते आने वाली चुनौतियों को पहचान लेते हैं और उनके समाधान के लिए व्यवस्थाएं तैयार करते हैं।उन्होंने जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीक के बेहतर उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है।
डेटा ब्रीच पर सरकार की होगी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति है और उसकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रकार का डेटा ब्रीच होता है तो उसकी जवाबदेही तय होगी और सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत और आधुनिक तंत्र विकसित कर रही है।
कार्यशाला में विशेषज्ञों ने साझा किए सुझाव
भोपाल में आयोजित इस परामर्श कार्यशाला में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में साइबर अपराध, डीपफेक, डेटा सुरक्षा और डिजिटल खतरों से निपटने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई।
