Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के तबादलों, इंदौर मेट्रो परियोजना, स्वास्थ्य अधोसंरचना और विकास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
तबादलों की समय-सीमा बढ़ी
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों के लिए निर्धारित समय-सीमा में 24 घंटे की अतिरिक्त राहत दी है। अब प्रदेश में तबादले आज रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 जून तक तबादलों की अंतिम तिथि निर्धारित की थी।
इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत बढ़ी
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। पहले इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि परियोजना की बढ़ती जरूरतों और लागत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
24 हजार करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
बैठक में विभिन्न विभागों की करीब 24 हजार करोड़ रुपए लागत वाली विकास योजनाओं को निरंतर जारी रखने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों की गति बनाए रखना है।
स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को हरी झंडी
कैबिनेट ने स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों को विशेष प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता दी जाएगी।सरकार अस्पतालों के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करेगी। नीति के क्रियान्वयन और मानदंड तय करने के लिए पांच मंत्रियों की समिति गठित की जाएगी।
अस्पताल संचालित करने वाले ट्रस्टों को मिलेगी जमीन
सरकार ने ऐसे ट्रस्टों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है, जो अस्पतालों का संचालन करने में सक्षम हैं। समिति यह तय करेगी कि जमीन आवंटन के लिए क्या मानदंड होंगे और किन शर्तों पर सहायता दी जाएगी।सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का विस्तार होगा, डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों का दूसरे राज्यों में पलायन कम होगा।
18 स्वास्थ्य केंद्रों के विकास का फैसला
कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
प्रमुख फैसले एक नजर में:
✔ तबादलों की समय-सीमा आज रात 12 बजे तक बढ़ी
✔ इंदौर मेट्रो की लागत 7,500 करोड़ से बढ़कर 12,900 करोड़ रुपए
✔ 24 हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी
✔ स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 स्वीकृत
✔ अस्पताल संचालित करने वाले ट्रस्टों को जमीन देने की तैयारी
✔ रीवा, देवास और गुना के 18 स्वास्थ्य केंद्रों के विकास को मंजूरी
