Anmol Sandesh News Desk,रायपुर
छत्तीसगढ़ की Vishnu Deo Sai सरकार ने राज्य में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यूसीसी के अध्ययन, सुझाव और प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 25 जून को आधिकारिक आदेश जारी किया।समिति की अध्यक्षता Justice Ranjana Prakash Desai करेंगी। उनके साथ Shatrughan Singh, M. K. Raut, Mohan Pawar और Jyoti Rani Singh को सदस्य बनाया गया है।
क्या करेगी समिति?
सरकार द्वारा गठित समिति का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का व्यापक अध्ययन करना है। इसके तहत समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों एवं विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ की समीक्षा करेगी।
समिति यह भी देखेगी कि अलग-अलग समुदायों के हितों को सुरक्षित रखते हुए किस प्रकार एक समान नागरिक कानून का मसौदा तैयार किया जा सकता है।
जनता और विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव
राज्य सरकार ने समिति को नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, धार्मिक प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। साथ ही उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा, जहां यूसीसी लागू हो चुका है या इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है।सभी सुझावों के आधार पर समिति राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट, प्रारूप विधेयक और आवश्यक प्रशासनिक व कानूनी सिफारिशें सौंपेगी।
सीएम साय ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। व्यापक अध्ययन, विशेषज्ञों की राय और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही यूसीसी लागू करने की आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
यूसीसी लागू होने पर क्या बदलेगा?
यदि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो विवाह, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। वर्तमान में इन मामलों में अलग-अलग धार्मिक समुदाय अपने-अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं।सरकार का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण होने वाले भेदभाव को समाप्त करना तथा महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करना है।
राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से अहम पहल
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में पहला औपचारिक कदम मानी जा रही है। अब समिति की रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर आगे की विधायी प्रक्रिया तय होगी। यह विषय आने वाले समय में राज्य की राजनीति और कानूनी विमर्श का महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।
