Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी दी।बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जल परियोजनाओं से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए।
स्वामित्व योजना में उपकर से मिलेगी छूट
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाले पट्टों पर उपकर नहीं लेने का फैसला किया है। यानी अब लाभार्थियों से इस योजना के तहत कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।सरकार का कहना है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और योजना का लाभ लेना आसान होगा।
हर जिले में बनेंगे IT भवन
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर जिले में छोटे IT भवन बनाए जाएंगे।इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के डेटा सेंटर को आधुनिक तकनीक से तैयार करने का फैसला लिया गया है। इस परियोजना पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरदार सरोवर योजना पर राज्यों में सहमति
कैबिनेट बैठक के दौरान सरदार सरोवर परियोजना को लेकर राज्यों के बीच हुए समझौते पर भी चर्चा हुई।महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट पर सहमति बनी है।
23 हजार छात्रों को ई-स्कूटी के लिए ₹495 करोड़
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 495 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।इसके तहत करीब 23 हजार छात्रों को ई-स्कूटी के लिए सहायता राशि दी जाएगी। 12वीं में अपने स्कूल में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
स्वास्थ्य और हरित योजना को भी मंजूरी
कैबिनेट के अन्य फैसले:
- खाली पदों वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी।
- स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- उज्जैन के डोंगला स्थित वेधशाला को अपग्रेड किया जाएगा।
- नमो हरित योजना के लिए अगले 5 साल में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मोहन कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में डिजिटल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
