Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC), टेक्नोलॉजी निवेश, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, कृषि और जीएसटी सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।कैबिनेट बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई अहम कदम उठा रही है।
18 जुलाई को विशेष कैबिनेट बैठक में आएगा UCC विधेयक
बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया। सरकार ने बताया कि UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप चुकी है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार UCC को विधानसभा में लाकर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 18 जुलाई को जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें UCC विधेयक पर चर्चा और आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
MP में 40 हजार करोड़ के टेक निवेश की तैयारी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
सरकार के अनुसार:
- करीब 40 हजार करोड़ रुपये के टेक निवेश प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है।
- इन परियोजनाओं से प्रदेश में 34 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का दावा किया गया है।
- प्रदेश में करीब 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से AI डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी पहल की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इससे मध्य प्रदेश को डिजिटल और टेक्नोलॉजी निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाएगा मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर, रोजगार और विकास से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।इसके लिए सभी मंत्रियों से सुझाव भी मांगे गए हैं।
टेक होम राशन की जिम्मेदारी अब महिला एवं बाल विकास विभाग को
महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब टेक होम राशन (THR) का निर्माण और वितरण पूरी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
फैसले के अनुसार:
- टेक होम राशन का निर्माण महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से संचालित प्लांट बंद किए जाएंगे।
- राशन वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मूंग-उड़द खरीदी के लिए सरकार देगी गारंटी
कृषि क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जा रही मूंग और उड़द के लिए आवश्यक ऋण पर राज्य सरकार गारंटी देगी।सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर समर्थन और खरीदी व्यवस्था को मजबूत करना है।
GST व्यवस्था में सुधार को मंजूरी
बैठक में जीएसटी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इनमें:
- GST अपीलीय बोर्ड के गठन
- इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया को सरल बनाने
जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
21 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में वर्षाकाल को देखते हुए प्रदेश में 21 लाख पौधारोपण अभियान का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग को ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।
कैबिनेट के बड़े फैसलों से विकास का रोडमैप
मध्य प्रदेश सरकार के इन फैसलों में जहां एक ओर UCC और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी निवेश, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
