Anmol Sandesh News Desk, रायपुर
छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। राज्य में UCC का कानूनी मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की पहली औपचारिक बैठक 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक को राज्य में UCC लागू करने की प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है।
रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई करेंगी अध्यक्षता
सरकार द्वारा गठित इस हाई-लेवल कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। समिति में कई वरिष्ठ प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं।
समिति के प्रमुख सदस्य:
- रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई (अध्यक्ष)
- उत्तराखंड के पूर्व IAS शत्रुघ्न सिंह
- छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS एम.के. रावत
- वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार
- सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह
कब और कहां होगी बैठक?
समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित होगी। बैठक में UCC के कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
समिति राज्य में लागू मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी और UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेगी, जिनमें शामिल हैं—
- विवाह (Marriage)
- तलाक (Divorce)
- भरण-पोषण (Maintenance)
- उत्तराधिकार (Inheritance)
- संपत्ति के अधिकार (Property Rights)
- दत्तक ग्रहण (Adoption)
इन सभी विषयों पर कानूनी और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
UCC की दिशा में पहला बड़ा कदम
राज्य सरकार इस बैठक को छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहला औपचारिक और महत्वपूर्ण कदम मान रही है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की रणनीति और संभावित विधायी प्रक्रिया पर फैसला लेगी।
