Anmol Sandesh News Desk,इंदौर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि UCC लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC का उद्देश्य संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने इसे समानता और न्याय आधारित व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
‘सभी नागरिकों के लिए होगा समान कानून’
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार मिले।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और UCC इसी संकल्प को मजबूत करने वाला कदम है।
साढ़े तीन करोड़ लोगों से लिए गए सुझाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने UCC को लेकर व्यापक जनभागीदारी अभियान चलाया। करीब दो महीने तक चले विशेष अभियान में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव और राय ली गई।उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से मिले सहयोग से यह स्पष्ट है कि लोग समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं।
विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में आएगा बदलाव
सीएम यादव ने कहा कि UCC लागू होने के बाद पारिवारिक कानूनों में समानता आएगी। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी कानूनी प्रक्रिया होगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि UCC का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को प्रभावित करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानून सुनिश्चित करना है।
डबल डेकर ब्रिज को बताया विकास का प्रतीक
मुख्यमंत्री ने इंदौर के बहुप्रतीक्षित डबल डेकर ब्रिज की एक लाइन के लोकार्पण के बाद इसे आधुनिक तकनीक और शहरी विकास का उदाहरण बताया।उन्होंने कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यह परियोजना शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और यह मध्य प्रदेश में तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक बनेगा।
इंदौर और प्रदेशवासियों को दी बधाई
सीएम मोहन यादव ने UCC और डबल डेकर ब्रिज जैसी योजनाओं को विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को विकास, समान अवसर और बेहतर सुविधाओं के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।
