Anmol Sandesh News Desk, रायपुर |
Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। प्रदेश में 15 नवंबर से सघन जांच अभियान शुरू होने जा रहा है। यह अभियान करीब दो महीने तक चलेगा और राज्य के सभी जिलों में एक साथ कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस केवल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क, अवैध रूप से रोजगार देने वालों और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
सरकार की इस पहल के बाद प्रदेशभर के पुलिस और प्रशासनिक महकमों में तैयारियां तेज होने की बात सामने आ रही है। अभियान के तहत संदिग्ध दस्तावेजों और अवैध गतिविधियों की जांच करते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
15 नवंबर से शुरू होगा दो महीने का विशेष अभियान
राज्य सरकार की योजना के अनुसार 15 नवंबर से प्रदेश के सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। करीब दो महीने तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी।
इन टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनकी नागरिकता एवं पहचान से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
अभियान के दौरान विशेष रूप से उन स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी, जहां बाहरी लोगों की आवाजाही और बड़ी संख्या में श्रमिकों के रहने की संभावना रहती है।
किराए के मकान, होटल, लॉज और फैक्ट्रियों में होगी जांच
इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई स्थानों पर जांच की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- किराए के मकान: मकान मालिकों द्वारा रखे गए किरायेदारों के दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन।
- होटल और लॉज: ठहरने वाले लोगों के रिकॉर्ड और पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच।
- निर्माण स्थल: बाहरी राज्यों और विदेशों से आए श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन।
- फैक्ट्रियां और औद्योगिक क्षेत्र: कर्मचारियों की पहचान एवं रोजगार संबंधी रिकॉर्ड की जांच।
- ईंट भट्टे: श्रमिकों के पंजीकरण और पहचान संबंधी जानकारी का सत्यापन।
- झुग्गी-बस्तियां: संबंधित क्षेत्रों में प्रशासनिक टीमों द्वारा नियमानुसार जांच।
सरकार की मंशा है कि प्रदेश में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके संबंध में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने वाले नेटवर्क पर भी नजर
इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की पहचान करना भी होगा।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कथित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को संरक्षण देते हैं, उन्हें नौकरी उपलब्ध कराते हैं या फर्जी पहचान पत्र बनवाने में मदद करते हैं।
जांच के दायरे में निम्नलिखित दस्तावेजों से जुड़े संभावित फर्जीवाड़े भी शामिल होंगे:
- फर्जी आधार कार्ड।
- फर्जी राशन कार्ड।
- फर्जी वोटर आईडी।
- अन्य सरकारी पहचान एवं निवास संबंधी दस्तावेज।
यदि जांच में किसी व्यक्ति या गिरोह की संलिप्तता सामने आती है, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे नेटवर्क की पहचान कर दस्तावेजों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है।
नशे के अवैध कारोबार पर भी सरकार का सख्त रुख
अवैध प्रवासियों की पहचान के साथ-साथ प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को लेकर भी सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। इसके तहत ड्रग्स तस्करी, अवैध शराब की बिक्री और नशे के अवैध ठिकानों की जांच एवं कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा।
पुलिस को नशे के कारोबार से जुड़े लोगों, सप्लाई नेटवर्क और अवैध गतिविधियों की जानकारी जुटाकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, नशे के कारोबार और अवैध प्रवास के बीच किसी संबंध को जांच में प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही स्थापित किया जा सकेगा।
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें संभालेंगी मोर्चा
इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। सभी जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
अभियान के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन, संदिग्ध मामलों की जांच, अवैध गतिविधियों की पहचान और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का जोर इस बात पर है कि प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी सुविधाओं या पहचान व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों पर रोक लगाई जा सके।
क्या है सरकार का बड़ा संदेश?
छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले को प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा और दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान अगले करीब दो महीनों तक प्रदेश के सभी जिलों में चलेगा। अब देखना होगा कि इस दौरान कितने संदिग्ध मामलों की पहचान होती है और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल प्रदेश की नजरें 15 नवंबर से शुरू होने वाले इस बड़े अभियान पर टिकी हैं।
