Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों और युवाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने ऐलान किया है कि प्रदेश में अब हर शुक्रवार ‘जन विश्वास अभियान’ चलाया जाएगा।इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कलेक्टर और संभागीय अधिकारी खुद फील्ड में जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान कराने की कोशिश करेंगे।
शुक्रवार को नहीं होंगी बड़ी बैठकें, अधिकारी जाएंगे मैदान में
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है।
अभियान के दौरान:
- मुख्यमंत्री खुद अलग-अलग क्षेत्रों में जाएंगे।
- मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे।
- कलेक्टर और अन्य अधिकारी गांव-गांव और वार्ड स्तर पर लोगों से संवाद करेंगे।
- शुक्रवार को मंत्रालय और जिला स्तर पर बड़ी बैठकों से दूरी रखी जाएगी।
लोक निर्माण मंत्री Rakesh Singh ने बताया कि अभियान का फोकस संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर रहेगा।
इन मुद्दों पर रहेगा खास फोकस
‘जन विश्वास अभियान’ के तहत इन विषयों की निगरानी की जाएगी:
- सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें
- लोक सेवा गारंटी योजना
- आयुष्मान भारत योजना
- जल जीवन मिशन
- आंगनबाड़ी व्यवस्था
- खाद-बीज से जुड़ी समस्याएं
- सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन
सरकार का कहना है कि अभियान के जरिए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी नजर रखी जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिना अतिरिक्त खर्च के चलेगा अभियान
सरकार के अनुसार, अभियान के लिए अलग से बड़ी राशि खर्च नहीं की जाएगी। बड़े टेंट या भव्य आयोजन नहीं होंगे।गांवों में पंचायत और शहरों में वार्ड को अभियान की इकाई बनाया जाएगा। हर बार लोगों से संवाद के लिए अलग स्थान तय किए जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
सिंचाई और जल संसाधन
- जल संसाधन विभाग की योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी।
- मल्हारगढ़ दाबयुक्त सिंचाई परियोजना और रिहंद परियोजना को स्वीकृति।
भोपाल में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा
- आईसर भोपाल में ₹85.51 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा।
- यहां ड्रोन तकनीक और रिसर्च पर काम होगा।
नए पदों को मंजूरी
ग्वालियर के विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पदों की स्वीकृति।
पेपर लीक मामलों पर सख्ती
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।
- पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने का लक्ष्य।
- प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए SOP तैयार होगी।
पुलिस विभाग में बड़ा अपडेट
कैबिनेट में बताया गया कि:
- पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
- 25 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों के प्रमोशन हुए हैं।
- अगले दो वर्षों में 18,200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
मध्य प्रदेश में ₹7 हजार करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव
सरकार को प्रदेश में ₹7,000 करोड़ से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है।
MP को मिला राष्ट्रीय सम्मान
आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को “बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट” श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिला है।वहीं प्रधानमंत्री Narendra Modi ने ‘मन की बात’ में सीधी और नरसिंहपुर के जल संरक्षण कार्यों की सराहना की।
