Anmol Sandesh News Desk, नई दिल्ली
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश के विकास, राज्य सरकार की योजनाओं, निवेश, रोजगार और उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की तैयारियों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया।
GIS-2027 के लिए पीएम मोदी को दिया निमंत्रण
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS-2027) के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री पहले भी प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2027 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किए जाने की जानकारी दे चुके हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल माहौल, औद्योगिक विकास, नई परियोजनाओं और रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर जानकारी साझा की। सरकार का जोर मध्य प्रदेश को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने पर है।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की भी दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के बारे में भी बताया। 25 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सेवा की शुरुआत की थी। पहले चरण में 351 बसों को सात शहरों के लिए रवाना किया गया था। इनमें 180 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। इस परिवहन सेवा का उद्देश्य शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करना और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी रखी गई हैं।
‘सेवा संकल्प अभियान’ की गतिविधियों पर भी चर्चा
सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत प्रदेशभर में चल रही गतिविधियों की जानकारी भी दी। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू किया गया है और इसके तहत विभिन्न जनकल्याणकारी एवं जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं और सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय-सीमा में पहुंचाया जाए और मैदानी स्तर पर प्राप्त समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का भी लिया गया अपडेट
मुलाकात में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 को लेकर चल रही तैयारियां भी चर्चा का प्रमुख विषय रहीं। मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ के लिए बुनियादी ढांचे, यातायात, सुरक्षा, स्वास्थ्य, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कामों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सिंहस्थ की तैयारियों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से सिंहस्थ-2028 में आधुनिक और मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी चर्चा की जा चुकी है। इसका इस्तेमाल पुलिस, सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आयोजन प्रबंधन में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पहले ही अधिकारियों को सिंहस्थ से जुड़े कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं। सरकार का लक्ष्य सिंहस्थ के दौरान आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर परिवहन, आवास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं तैयार करना है।
निवेश, विकास और सिंहस्थ पर फोकस
प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात को मध्य प्रदेश के आगामी विकास एजेंडे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर जहां सरकार GIS-2027 के जरिए निवेश और रोजगार पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर उज्जैन के सिंहस्थ-2028 के लिए बड़े पैमाने पर अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन, जनकल्याणकारी योजनाओं और ‘सेवा संकल्प अभियान’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में चल रहे इन प्रयासों और आने वाले वर्षों के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराया।
