Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने खाद वितरण व्यवस्था में बदलाव करते हुए किसानों को अपनी जरूरत के मुताबिक यूरिया, DAP समेत किसी भी खाद को स्वतंत्र रूप से खरीदने की सुविधा देने का फैसला किया है।अब किसान को एक प्रकार की खाद खरीदने के साथ दूसरी खाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा निर्धारित सीमा से 50% तक अतिरिक्त खाद लेने का विकल्प भी दिया गया है।सरकार के ये बदलाव ई-विकास प्रणाली 2.0 के तहत लागू किए जा रहे हैं।
अब पसंद की खाद खरीद सकेंगे किसान
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों पर खाद खरीदने को लेकर लगाई गई कथित ‘कॉम्बिनेशन’ बाध्यता खत्म कर दी गई है।यानी अगर किसान को केवल यूरिया की जरूरत है, तो उसे DAP या कोई दूसरी खाद लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।इसी तरह जरूरत के अनुसार किसान DAP, यूरिया या अन्य उर्वरक खरीद सकेगा।इससे किसानों को अपनी फसल और खेत की वास्तविक जरूरत के हिसाब से खाद खरीदने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
पहली बार 25% ज्यादा खाद, फिर 7 दिन बाद दोबारा 25%
सरकार ने अतिरिक्त खाद लेने की प्रक्रिया भी आसान की है।नई व्यवस्था के मुताबिक किसान पहली बार में निर्धारित मात्रा से 25% तक अतिरिक्त खाद ले सकता है।अगर सात दिन बाद भी किसान को अतिरिक्त खाद की जरूरत रहती है तो वह फिर से 25% तक अतिरिक्त मात्रा ले सकेगा।इस तरह निर्धारित सीमा के मुकाबले किसान को कुल 50% तक अतिरिक्त खाद लेने की सुविधा मिल सकती है।खास बात यह है कि अतिरिक्त खाद लेने के लिए पहले जिस तरह कारण बताने की बाध्यता थी, उसे भी खत्म कर दिया गया है।
24 घंटे में मिलेगा खाद का टोकन
ई-विकास 2.0 के तहत खाद के टोकन सिस्टम को भी आसान किया गया है।किसान द्वारा टोकन जनरेट किए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर खाद उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।मार्कफेड के डबल लॉक केंद्रों पर मौजूद स्टॉक और वास्तविक मांग को ध्यान में रखते हुए टोकन जारी किए जाएंगे।इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद लेने के लिए किसानों की अनावश्यक भागदौड़ और इंतजार को कम करना है।
WhatsApp से भी बन सकेगा खाद का टोकन
किसानों के लिए डिजिटल सुविधा को और आसान बनाने की तैयारी है।सरकार के मुताबिक WhatsApp Bot के जरिए खाद का टोकन जनरेट करने की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। यह सुविधा 21-22 अगस्त से शुरू किए जाने की तैयारी बताई गई है।टोकन बनने के बाद किसान को SMS के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसमें शामिल होंगे—
- टोकन नंबर
- खाद का प्रकार
- रिटेलर का विवरण
- खाद उठाने की तारीख
- टोकन की वैधता
इससे किसानों को खाद लेने के लिए बार-बार केंद्र पर जाकर जानकारी लेने की जरूरत कम हो सकती है।
विशेष परिस्थिति में ऑनलाइन अतिरिक्त खाद की मंजूरी
अगर फसल खराब होने या किसी अन्य विशेष परिस्थिति के कारण किसान को तय मात्रा से ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है, तो अब वह ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। ऐसे मामलों में तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) स्तर से 48 घंटे के भीतर मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है।इसका फायदा उन किसानों को मिल सकता है जिन्हें सामान्य सीमा से ज्यादा खाद की वास्तविक जरूरत पड़ती है।
20 अगस्त से किसान अभियान
सरकार ने 20 अगस्त 2026 से Farmer ID बनाने, अग्रिम खाद उठाव और PACS सदस्यता के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।सहकारी संस्थाओं को ई-विकास पोर्टल की व्यवस्था को एकीकृत करने और POS मशीन के जरिए खाद वितरण को आसान बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।विभाग का कहना है कि प्रदेश में सहकारी समितियों, MP एग्रो और निजी विक्रेताओं के पास पर्याप्त खाद उपलब्ध है।
भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला
खाद वितरण में यह बदलाव ऐसे समय आया है जब हाल ही में भोपाल में किसानों ने खाद की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया था।ऐसे में सरकार की नई व्यवस्था को किसानों की खाद संबंधी परेशानी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।हालांकि, अब असली चुनौती इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने की होगी। किसानों को समय पर टोकन, पर्याप्त स्टॉक और निर्धारित समय में खाद मिलती है या नहीं—इस पर आने वाले दिनों में नजर रहेगी।
किसानों के लिए क्या बदला? एक नजर में
पुरानी व्यवस्था → नई व्यवस्था
➡ खाद के साथ दूसरी खाद लेने की बाध्यता → खत्म
➡ अतिरिक्त खाद के लिए कारण बताने की जरूरत → खत्म
➡ पहली बार अतिरिक्त खाद → 25% तक
➡ सात दिन बाद फिर अतिरिक्त खाद → 25% तक
➡ कुल अतिरिक्त सुविधा → 50% तक
➡ टोकन के बाद खाद → 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान
➡ विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त खाद → ऑनलाइन आवेदन
➡ मंजूरी → 48 घंटे के भीतर
➡ टोकन → WhatsApp Bot की सुविधा शुरू करने की तैयारी
बड़ी बात
अब MP के किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खाद खरीद सकेंगे, एक खाद के साथ दूसरी खाद लेने की बाध्यता नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर निर्धारित सीमा से 50% तक अतिरिक्त खाद लेने का विकल्प मिलेगा।अगर यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो खरीफ सीजन में खाद वितरण को लेकर किसानों की परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है।
