Anmol Sandesh News Desk, भोपाल।
MP News: मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ 25 सितंबर 2026 को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शुरुआती चरण की 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को शामिल किया गया है। योजना के तहत आगे प्रदेश में करीब 1,500 बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है।
120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें
पहले चरण में चलने वाली 351 बसों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 120 इंटरसिटी बसें होंगी, जो दो या उससे अधिक शहरों के बीच यात्रियों को आवागमन की सुविधा देंगी। वहीं 231 इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर संचालित होंगी। शहरवार बसों की बात करें तो इंदौर में 145, भोपाल में 106, जबलपुर में 67, रीवा में 18, देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड में 2 बसें शामिल हैं। इंदौर और भोपाल को इंट्रासिटी के साथ इंटरसिटी सेवा भी मिलेगी।
इंदौर को 145, भोपाल को 106 बसें
इंदौर से 145 बसें संचालित होंगी, जिनमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं। भोपाल को 106 बसें मिलेंगी, जिनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें होंगी। जबलपुर में 67 बसों में 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें चलेंगी। इसके अलावा रीवा से 18, देवास से 10, कटनी से 3 और भिंड से 2 इंटरसिटी बसें शुरू की जाएंगी।
2031 तक 15 हजार से ज्यादा बसों का लक्ष्य
सरकार की दीर्घकालिक योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बड़े स्तर पर विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार 2031 तक करीब 15 हजार आधुनिक सार्वजनिक बसें संचालित करने और प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ आधुनिक बस स्टैंड, टर्मिनल और डिपो के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।
GPS और ITMS से बसों की निगरानी
नई बस सेवा में तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। बसों के संचालन, लोकेशन और समयबद्धता की निगरानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के जरिए की जाएगी। इसके लिए कमांड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार बसों में GPS और CCTV आधारित निगरानी तथा महिला और बाल सुरक्षा पर भी जोर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन पर जोर
सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर भी जोर दिया है। योजना के विस्तार के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।
निजी बस ऑपरेटरों की भी भागीदारी
इस व्यवस्था में निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी का भी प्रावधान है। रिपोर्टों के अनुसार परिवहन सेवा को जन-निजी भागीदारी के मॉडल के जरिए विस्तार दिया जाएगा। इससे बड़े ऑपरेटरों के साथ छोटे बस संचालकों के लिए भी सेवा संचालन में भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है।
रोजगार के अवसरों पर भी फोकस
बस सेवा के विस्तार के साथ परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बस संचालन के अलावा ड्राइवर, तकनीकी स्टाफ, रखरखाव, इलेक्ट्रिक बस, चार्जिंग स्टेशन और अन्य संबद्ध सेवाओं में रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। आपके दिए इनपुट में 700 पदों पर भर्ती और 2 हजार से ज्यादा आवेदन का उल्लेख है; हालांकि ताजा स्वतंत्र रिपोर्टों में इस आंकड़े की समान पुष्टि नहीं मिली, इसलिए इसे सरकारी पुष्टि के बिना निश्चित आंकड़े के रूप में नहीं रखा गया है।
शहरों के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य शहरों के भीतर और शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन को व्यवस्थित करना है। पहले चरण के बाद बस नेटवर्क का विस्तार अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक किए जाने की योजना है। 25 सितंबर से शुरू होने वाली 351 बसें इस विस्तारित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की शुरुआती कड़ी होंगी।
