Anmol Sandesh News Desk | रायपुर
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूल से 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर रहने की शर्त बच्चों के एडमिशन की अनिवार्य पात्रता नहीं होगी, बल्कि इसे केवल प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से उन गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका आवेदन पहले केवल स्कूल से अधिक दूरी पर घर होने के कारण खारिज हो जाता था।
विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से RTE के तहत आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग होगा और अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
क्या बदलेगा RTE एडमिशन का नियम?
पहले RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में स्कूल से बच्चों के घर की दूरी को काफी महत्व दिया जाता था। निर्धारित दूरी के दायरे में रहने वाले बच्चों को ही प्राथमिकता के साथ पात्रता के आधार पर देखा जाता था।
इस वजह से कई बार स्कूल से थोड़ी अधिक दूरी पर रहने वाले जरूरतमंद बच्चों के आवेदन भी प्रभावित होते थे।
अब स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि दूरी की शर्त केवल प्राथमिकता तय करने के लिए होगी। इसका मतलब है कि स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को पहले अवसर मिलेगा, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण किसी पात्र बच्चे को प्रवेश प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा।
कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए क्या होगी व्यवस्था?
नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग कक्षाओं के लिए दूरी का प्राथमिकता दायरा निर्धारित किया गया है।
- कक्षा 1 से 5 तक:
- स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि इस क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं, तो अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी मौका मिलेगा।
- कक्षा 6 से 8 तक:
- स्कूल से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- निर्धारित दायरे में सीटें नहीं भरने पर अन्य क्षेत्रों के पात्र आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।
यानी अब स्कूल से दूर रहने वाले बच्चों के लिए भी RTE के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का रास्ता खुला रहेगा।
खाली नहीं रहेंगी RTE की आरक्षित सीटें
इस फैसले का एक बड़ा फायदा यह होगा कि निजी स्कूलों में RTE के तहत आरक्षित सीटें खाली रहने की समस्या कम हो सकती है।
गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कम से कम 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं।
पहले निर्धारित दूरी के दायरे में पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर कई सीटें खाली रह जाती थीं। ऐसी स्थिति में आगे की प्रक्रिया के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती थी।
अब नई व्यवस्था के तहत बची हुई सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए बार-बार अधिकारियों से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी जिलों के कलेक्टर और DEO को निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था को लागू करने के संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।
इससे जिलों में RTE एडमिशन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही पात्र बच्चों को प्रवेश का अवसर देने और आरक्षित सीटों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले को शिक्षा के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अब किसी बच्चे का भविष्य केवल इस वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि उसका घर संबंधित निजी स्कूल से निर्धारित दूरी से थोड़ा अधिक दूर है।
नई व्यवस्था से दूर-दराज के मोहल्लों और क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को भी अपने बच्चों के लिए RTE के तहत दाखिले का अवसर मिल सकेगा।
अभिभावकों के लिए क्या है सबसे जरूरी बात?
RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे अभिभावकों को अब दूरी के नियम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना जरूरी रहेगा।
