मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार रात प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में सायरन और मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाए ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि:
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पानी, बिजली और सड़क सेवाओं में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
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हास्पतालों में डॉक्टरों और जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए।
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फायर ब्रिगेड को तैयार रखा जाए।
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पब्लिक एड्रेस सिस्टम को चालू रखा जाए।
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आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल और चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था रहनी चाहिए।
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गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी कैडेट्स और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी तय की जाए।
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उद्योगों में उत्पादन जारी रखा जाए और उनकी सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है।
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लोक निर्माण विभाग सड़कों, पुलों की देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा ठीक से देखेंगे।
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ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी है कि बिजली सप्लाई लगातार बनी रहे।
अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि:
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अधिकारी फील्ड में दिखें और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लें।
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आवश्यक जनसहयोग प्राप्त करें।
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अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए।
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घटना घटित होने के पूर्व आवश्यक सावधानी बरती जाए।
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सभी जिलों में मॉक ड्रिल कर आपदा की स्थिति में बचाव के लिए जागरूक किया जाए।
वॉलंटियर्स की मदद लेने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि:
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आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में वॉलंटियर्स का सहयोग प्राप्त किया जाए।
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रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
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नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं समानांतर रूप से प्रदान करने का कार्य होता रहे।
13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक
सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन विभागों में:
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लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग
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गृह विभाग
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ऊर्जा विभाग
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नगरीय विकास और आवास विभाग
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पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
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लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग
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लोक निर्माण विभाग
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राजस्व विभाग
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सामान्य प्रशासन विभाग
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जल संसाधन विभाग
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नर्मदा घाटी विकास विभाग
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परिवहन विभाग
इन विभागों के शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। विषम परिस्थितियों में छुट्टी मंजूरी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
