Anmol Sandesh News Desk, रायपुर
Raipur News: छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी, पेयजल व्यवस्था, जल प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
धान खरीदी की तैयारियों पर विशेष जोर
बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और व्यवस्थाओं की समय पर तैयारी पर जोर दिया।
पेयजल और जल प्रबंधन के लिए बनेगी बेहतर योजना
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं की व्यवस्था और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। वहीं जल संसाधन विभाग को शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के बेहतर प्रबंधन एवं उपचार को लेकर विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए गए। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान तैयार करने के लिए कहा गया। इस योजना को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया गया।
ग्राम सभाओं की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में ग्राम सभा आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्धारित 15 से 22 अक्टूबर की अवधि में ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को आयोजन से संबंधित व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया।
ई-व्हीकल और सिटी गैस पर भी फोकस
परिवहन विभाग को आगामी समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। वहीं खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना है।
जिलों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा स्कोर कार्ड
मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी को लेकर स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इसके माध्यम से कलेक्टरों के स्तर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी। बैठक में कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने और अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से जुड़े प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर जरूरी कार्रवाई करने को भी कहा गया।
ई-गजट पर अपलोड होंगी नियम-कानून की संदर्भ प्रतियां
मुख्य सचिव ने शासन द्वारा बनाए गए कानून, नियम और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य अधिकारियों और विभागों को भविष्य में आवश्यक दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा करने को कहा गया। विभागाध्यक्षों को लंबित मामलों की संख्या, उनके निराकरण में लगने वाला समय और प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
APAR और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण पर जोर
बैठक में APAR को iGOT से लिंक करने और प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने विभागों को अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो सके।
30 सितंबर तक देनी होगी रिक्त पदों की जानकारी
सरकारी विभागों में रिक्त पदों को लेकर भी मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
907 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने डिजिटल माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसके अलावा फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्रवाई करने तथा ‘माय भारत पोर्टल’ से संबंधित गतिविधियों को गति देने के निर्देश भी दिए गए।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से होगी सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग
बैठक में गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर उनका समेकित विवरण तैयार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। इस व्यवस्था से अलग-अलग विभागों से मिलने वाली सूचनाओं की एकीकृत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
समयबद्ध कार्य और मॉनिटरिंग पर मुख्य सचिव का जोर
बैठक के अंत में मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागों को क्षमता निर्माण, योजनाओं की नियमित निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह एवं जेल, विधि एवं विधायी, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, खनिज, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
