Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार जुलाई 2026 से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। पहले चरण में इसकी शुरुआत इंदौर से होगी, जहां 300 बसों का संचालन किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों को बेहतर बस कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक भी बस सेवाएं संचालित की जाएंगी।
सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में योजना के संचालन और ढांचे को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
7 क्षेत्रों में बांटा गया प्रदेश
बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 7 क्षेत्रीय मुख्यालयों में विभाजित किया गया है—
- इंदौर
- उज्जैन
- भोपाल
- जबलपुर
- सागर
- ग्वालियर
- रीवा
इन सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (AICTSL) बस संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी।
तीन श्रेणियों में चलेंगी बसें
1. इंटरसिटी बस सेवा
इंदौर को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जोड़ने वाले मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा।
2. सिटी एवं उपनगरीय बस सेवा
इंदौर शहर के भीतर और महू जैसे आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों तक बसें चलाई जाएंगी।
3. अंतर्राज्यीय बस सेवा
इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों तक अनुबंध के आधार पर बसों का संचालन होगा।
150 इलेक्ट्रिक बसें भी उतरेंगी सड़कों पर
केंद्र सरकार की PM E-Bus सेवा के तहत इंदौर में जुलाई से 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। ई-बसें इंदौर पहुंचना शुरू हो गई हैं और इन्हें शहर के प्रमुख मार्गों पर चलाया जाएगा।
प्रदेशभर में 2432 बसें संचालित करने की तैयारी
सरकार ने सातों क्षेत्रीय मुख्यालयों से प्रदेश के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाले 620 मार्गों की पहचान की है। इन मार्गों पर कुल 2432 बसें संचालित की जाएंगी।
इंदौर क्षेत्र में ही:
- 121 इंटरसिटी मार्ग
- 608 बसें
- 28 सिटी एवं उपनगरीय रूट
- 784 बसें (150 ई-बस सहित)
- 101 अंतर्राज्यीय मार्ग
- 276 बसें
संचालित की जाएंगी।
सात प्रमुख शहरों में चलेगी सिटी बस सेवा
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। ये बसें शहरों के साथ-साथ आसपास के महत्वपूर्ण उपनगरीय क्षेत्रों तक भी पहुंचेंगी।
निजी बसों पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई योजना के लागू होने के बाद भी वर्तमान में संचालित निजी बसों के परमिट और संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निजी बसें पूर्व व्यवस्था के अनुसार चलती रहेंगी।
5206 बसें और 1164 मार्ग होंगे शामिल
पूरे प्रदेश में कुल:
- 1164 मार्ग
- 5206 बसें
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत संचालित की जाएंगी। बस संचालन मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
1190 नए पदों को मंजूरी
राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी और 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के गठन को मंजूरी दी है।
- कुल स्वीकृत पद: 1190
- भर्ती अवधि: अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध
- भर्ती आधार: प्रतिनियुक्ति, संविदा और संविलयन
सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, विशेष सशस्त्र बल और सेवानिवृत्त कर्मियों की भी सेवाएं ली जाएंगी।
100 करोड़ की अधिकृत पूंजी
मुख्य सचिव अनुराग जैन के अनुसार राज्य स्तरीय कंपनी की:
- अधिकृत पूंजी: 100 करोड़ रुपए
- पेड-अप कैपिटल: 35 करोड़ रुपए
रखी जाएगी।
जनता को मिलेगा बेहतर और सस्ता सफर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरों, जिलों और पड़ोसी राज्यों के बीच सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। योजना लागू होने के बाद यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, अधिक सुविधाएं और समय की बचत का लाभ मिलेगा।
