Anmol Sandesh News Desk, पिछोर (शिवपुरी)।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को पिछोर को प्रदेश का नया जिला बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और वे स्वयं आयोग के समक्ष पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी और नई उम्मीद देखने को मिल रही है।
अगर प्रस्ताव पर आगे बढ़ते हुए पिछोर को जिला बनाया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश का 56वां जिला होगा। फिलहाल प्रदेश में 55 जिले हैं। इससे पहले राज्य में मैहर, मऊगंज, निवाड़ी और पांढुर्णा को नए जिलों के रूप में स्थापित किया जा चुका है। पिछोर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से स्थानीय स्तर पर उठती रही है। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस मांग को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं।
परिसीमन आयोग करेगा जिले की सीमाओं पर विचार
पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिसीमन आयोग के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि वे स्वयं आयोग में पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे।
परिसीमन आयोग के गठन और प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया के बाद ही जिला गठन को लेकर अगला कदम स्पष्ट होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा को पिछोर के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज को स्थानीय स्तर पर बेहतर बनाने, सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
लाड़ली बहनों को मिली 42वीं किस्त की सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त भी जारी की। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर की।
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर महीने तक योजना के तहत महिलाओं के खातों में कुल 67,230 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी थी। 42वीं किस्त जारी होने के बाद यह कुल राशि बढ़कर लगभग 69,050 करोड़ रुपये हो गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
शिवपुरी को 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले को विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात दी। इस दौरान 221 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया।
इसके साथ ही आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों को नगद साख सीमा की राशि भी सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की गई। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वसहायता समूहों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
पिछोर और आसपास के क्षेत्रों को मिलेंगी ये सौगातें
मुख्यमंत्री ने पिछोर और आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें शिक्षा, खेल, पुलिस व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं।
प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं—
- सांदीपनि विद्यालय: पिछोर में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना।
- पुलिस चौकी: रेडी चौराहे पर पुलिस चौकी का निर्माण।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: खनियाधाना में सर्वसुविधायुक्त खेल परिसर का निर्माण।
- पुल निर्माण: पिछोर में कासना नाले पर पुल बनाया जाएगा।
- तालाब सौंदर्यीकरण: मोतीसागर तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
- महाविद्यालय: बामोर कलां में महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा।
इन विकास कार्यों से क्षेत्र में शिक्षा, खेल सुविधाओं, आवागमन और स्थानीय नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है।
पिछोर के लिए क्यों अहम है जिला बनने की घोषणा?
पिछोर को जिला बनाने की मांग के पीछे स्थानीय लोगों की प्रमुख अपेक्षा प्रशासनिक सुविधाओं को नजदीक लाना और क्षेत्र का समग्र विकास करना है। जिला बनने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी कार्यालयों और विकास योजनाओं के संचालन में स्थानीय स्तर पर बदलाव आ सकते हैं।
हालांकि, अभी मुख्यमंत्री ने परिसीमन आयोग के गठन और पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा की बात कही है। इसलिए इसे जिला गठन की प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतिम निर्णय और औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पिछोर को नया जिला घोषित किया जा सकेगा।
