Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला ₹7,765.77 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। इस बजट पर 22 जुलाई को विधानसभा में विस्तृत चर्चा होगी। सरकार ने इस अनुपूरक बजट में सिंचाई परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन के लिए बड़े प्रावधान किए हैं।
सबसे बड़ा आवंटन नर्मदा घाटी विकास विभाग को
अनुपूरक बजट में सबसे अधिक ₹3,000 करोड़ नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए रखे गए हैं। यह राशि मुख्य रूप से:
- विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं,
- भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition),
- और लंबित भुगतान के लिए खर्च की जाएगी।
बजट की प्रमुख बातें
सरकार ने कुल ₹7,765.77 करोड़ में से—
- ₹907.59 करोड़ राजस्व मद,
- ₹6,858.18 करोड़ पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए निर्धारित किए हैं।
परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए:
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के लिए ₹101 करोड़
- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप
स्कूल शिक्षा विभाग के तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण के लिए ₹58.07 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
पुलिस और न्याय व्यवस्था पर जोर
गृह विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं—
- इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के लिए ₹98.83 करोड़
- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए ₹58.52 करोड़
आपदा राहत के लिए भी राशि
राजस्व विभाग को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से प्राप्त राशि के हस्तांतरण के लिए ₹397.54 करोड़ दिए जाएंगे।
विधानसभा में UCC बिल भी हुआ पारित
मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक भी भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच पारित हो गया। विपक्ष ने नारेबाजी और वॉकआउट का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखते हुए बिल को पारित घोषित कर दिया।
कल होगी बजट पर अहम चर्चा
अब 22 जुलाई को विधानसभा में इस अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुख बजट बता रहा है, जबकि विपक्ष इसके विभिन्न प्रावधानों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
