Anmol Sandesh News Desk, नई दिल्ली
हाल ही में लोकसभा से पारित एक संशोधन विधेयक के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या अब UPI पेमेंट पर चार्ज लगने वाला है? इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। हालांकि, सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल UPI से भुगतान पूरी तरह मुफ्त है और अभी किसी तरह का नया शुल्क लागू नहीं किया गया है।
क्या है नया बदलाव?
नए संशोधन के बाद सरकार को भविष्य में Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने या न करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी से UPI पर चार्ज लग गया है, बल्कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर सरकार इस संबंध में फैसला ले सकेगी।
क्या होता है MDR?
Merchant Discount Rate (MDR) वह शुल्क है जो किसी दुकान, व्यापारी या सेवा प्रदाता को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता को देना पड़ता है।
अभी तक:
- कई क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर MDR लागू है।
- UPI और कुछ अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर फिलहाल MDR नहीं लिया जाता।
क्या आम ग्राहकों को पैसे देने होंगे?
मौजूदा नियमों के अनुसार MDR ग्राहक नहीं, बल्कि व्यापारी (Merchant) देता है।
इसलिए यदि भविष्य में UPI पर MDR लागू भी होता है, तो:
- ग्राहक से सीधे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापारी अपनी अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में बदलाव कर सकते हैं। यानी ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार का कहना है कि यह संशोधन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक मजबूत, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार बनाने के उद्देश्य से किया गया है।बैंकों और पेमेंट कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि बिना किसी शुल्क के पूरे डिजिटल भुगतान ढांचे का संचालन करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सरकार संतुलित नीति बना सकेगी।
डिजिटल सेक्टर के लिए और क्या बदलाव?
इस संशोधन विधेयक में केवल डिजिटल भुगतान ही नहीं, बल्कि:
- डेटा सेंटर
- क्लाउड सेवाओं
- तकनीकी निवेश
से जुड़े कुछ नियमों को भी आसान बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि देश में निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सके।
फिलहाल क्या याद रखें?
✔अभी UPI पेमेंट पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।
✔सरकार को केवल भविष्य में MDR पर निर्णय लेने का कानूनी अधिकार मिला है।
✔यदि भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो उसके लिए अलग से सरकारी अधिसूचना जारी की जाएगी।
