Anmol Sandesh News Desk,भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सिली-सिलाई यूनिफॉर्म देने का है।
46.80 लाख परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक का दस्तावेज
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 55 जिलों में चिह्नित 46.80 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का फैसला किया है। ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के जरिए संपत्तियों का सीमांकन पहले ही किया जा चुका है और अब लाभार्थियों को पंजीकृत दस्तावेज दिए जाएंगे।
सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क स्वयं वहन करेगी। इस पर करीब 3800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि दस्तावेज मिलने के बाद लोगों को बैंक ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। इस तरह की पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
छात्रों को अब मिलेगी तैयार यूनिफॉर्म
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।अब तक विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 600 रुपये भेजे जाते थे, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने व्यवस्था बदलने का फैसला लिया है। अब टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कपड़ा खरीदकर विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी।
गेहूं खरीदी में MP देश में नंबर-1
बैठक में गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस वर्ष देश में सबसे अधिक गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है। सरकार ने इसे किसानों के हित में बड़ी उपलब्धि बताया।
UCC पर सुझाव प्रक्रिया 30 जुलाई तक
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। सरकार ने जानकारी दी कि सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच को मंजूरी।
- पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी स्थापना में सहायक ग्रेड-2 दिनेश वर्मा की संविदा नियुक्ति एक वर्ष बढ़ाई गई।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 18 कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने का निर्णय।
- राज्य आनंद संस्थान में सेवानिवृत्त आईएएस आशीष कुमार की संविदा नियुक्ति को मंजूरी।
- पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश स्वीकृत।
- हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का अनुमोदन।
- एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में प्रस्ताव आगे बढ़ाने का निर्णय।
- इंदौर जिला न्यायालय भवन की लागत 400 करोड़ से बढ़ाकर 626 करोड़ रुपये करने की मंजूरी।
दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
सरकार के अनुसार प्रदेश में दूध उत्पादन 9 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 11 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। पशुपालकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ‘गोरस’ मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है।
इसके अलावा पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 4 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 6 लाख घरों तक पहुंचाना है। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य पूरा किया जा चुका है।
