Anmol Sandesh News Desk, भोपाल
Mohan Cabinet Decision: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 29 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने आई है।
स्कूल ड्रेस अब तैयार होकर नहीं, खाते में पहुंचेगी राशि
कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की गणवेश को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक करीब 58 लाख विद्यार्थियों को ड्रेस उपलब्ध कराने के बजाय अब प्रति विद्यार्थी 600 रुपये की राशि DBT के जरिए अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस व्यवस्था पर करीब 348 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी है। बताया गया कि पहले विद्यार्थियों को तैयार गणवेश उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति और समय पर वितरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए इंतजार न करना पड़े, इसलिए राशि सीधे खाते में भेजने का निर्णय लिया गया। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि अगले वर्ष के लिए गणवेश उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों में 20% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों से जुड़ा फैसला भी लिया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश के पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है। इसमें वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं। यह फैसला चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में अवसर देने से जुड़ा है।
दमोह-कटनी फोरलेन को मंजूरी
कैबिनेट में दमोह-कटनी के बीच करीब 105 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना की लागत करीब 4,400 से 4,470 करोड़ रुपये बताई गई है। यह मार्ग क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। सिंगरौली में अस्पताल परियोजना तथा मेडिकल कॉलेज से जुड़े प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। रिपोर्टों में सिंगरौली परियोजना की बेड क्षमता और लागत के आंकड़ों में अंतर है, इसलिए इस हिस्से में आधिकारिक विस्तृत आदेश आने तक निश्चित आंकड़ा प्रकाशित करते समय सावधानी रखना उचित होगा।
विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु वर्ग के लिए फैसला
कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु वर्ग से जुड़े छात्रावासों और अनाथालयों के लिए खाद्यान्न की दर को लेकर भी फैसला लिया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अब इन संस्थानों को एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
न्यायिक व्यवस्था के लिए भी राशि
कैबिनेट बैठक में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। आपके दिए विवरण के अनुसार कोर्ट के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- सरकारी स्कूलों के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए ₹600 DBT।
- गणवेश के लिए करीब ₹348 करोड़ का प्रावधान।
- अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों में 20% आरक्षण।
- दमोह-कटनी के बीच करीब 105 किमी फोरलेन मार्ग को मंजूरी।
- स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेज से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति।
- विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु वर्ग के छात्रावासों/अनाथालयों के लिए ₹1 प्रति किलो अनाज।
- न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान।
- बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी की जानकारी सामने आई।
